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#JharkhandBand : जानिए किस बात का हो रहा विरोध
#JharkhandBand : झारखंड में भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल के खिलाफ आज विपक्ष ने झारखण्ड बंद का आह्वान किया है. इस बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद सूबे की राजनीति में उबाल है. वैसे विपक्ष की ओर से बुलाये गये बंद से निबटने के लिए पुलिस – प्रशासन ने भी कड़े इंतजाम किए हैं.
हाईवे जाम, दुकानें बंद
झारखंड महाबंद असरदार दिखाई दे रहा है. राज्य के लगभग सभी हाइवे जाम है. कोल वाहनों का ठहराव सड़कों पर नजर आ रहा है. वहीं, स्थानीय प्रशासन भी शांति व्यवस्था को लेकर मौके पर मुस्तैद नजर आ रही है. पुलिस के साथ नेताओं की नोकझोंक के अलावा एकाध जगहों पर हंगामा को छोड़कर बंद लगभग शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है.
जगह-जगह लगाया गया है फोर्स
- बंद समर्थकों से निपटने के लिए और शांति व्यवस्था कायम रहे इसके लिए जगह-जगह फोर्स लगाया गया है. जहां-जहां उपद्रव होने की आंशका है वहां रेफ के जवानों को लगाया गया है.दरअसल, विपक्ष सरकार की नीतियों को लेकर खफा है.
- उनका मानना है कि CNT / SPT एक्ट में संशोधन कर सरकार आदिवासियों की भूमि उनसे छीनने का काम कर रही है.
- साथ ही विवादास्पद भूमि अधिग्रहण कानून के सहारे उनकी वन भूमि को कॉर्पोरेट घरानों को विकास के नाम पर देने की साजिश रच रही है.
- आदिवासियों का मानना है कि यहां के निवासी होने की वजह से जल, जंगल और जमीन पर पहला अधिकार उनका बनता है.
कानून का हुआ है सरलीकरण
- उधर, बीजेपी का कहना है कि इस संशोधन से राज्य में विकास के नए द्वार खुलेंगे. आदिवासी की जमीन ट्रांसफर करने जैसी कोई बात नहीं है.
- राज्य सरकार के मुताबिक, भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन प्रस्ताव किसी उद्योगपति- पूंजीपति के लिए नहीं लाया गया है.बल्कि अस्पताल, स्कूल, सड़क, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, ट्रांसमिशन लाइन जैसी योजनाओं की तेजी से कार्यान्वयन के मकसद से लाया गया है.
- सरकार का यही उद्देश्य है कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले लोगों को निश्चित तौर पर 4 गुना मुआवजा मिल सके.राज्य सरकार के मुताबिक, संशोधन में स्पष्ट है कि स्थानीय निवासियों की सहमति से ही भूमि ली जाएगी.
- विरोध कर रहे विपक्ष को चुनौती देते हुए बीजेपी का कहना है कि अब कानून का सरलीकरण हुआ है.
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