KANPUR BREAKING NEWS : सिविल लाइंस स्थित म्योर मिल की जमीन पर बीते रोज प्रशासन ने राज्य सरकार के कब्जे का बोर्ड टांग दिया था, जिसपर अब विवाद गहराता जा रहा है।
म्योर मिल की जमीन राज्य सरकार के कब्जे में
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नेश्नल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिम्टेड (NTC) सब ऑफिस कानपुर के प्रभारी अधिकारी सतीश कुमार की ओर से शासन को इस संबंध में लेटर भेजा गया है। लेटर में प्रशासन पर तथ्यों की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। वहीं अब इस पूरे में मामले में प्रशासन की ओर से हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल किए जाने की तैयारी की जा रही है। जिससे कोई ऑर्डर से पहले प्रशासन को भी सुना जा सके। KANPUR NEWS
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सिविल लाइन्स स्थित ऐतिहासिक म्योर मिल की विशाल जमीन अब राज्य सरकार के कब्जे में वापस आ गई। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (DM Jitendra Pratap Singh) की मंजूरी के बाद एडीएम वित्त एवं राजस्व (प्रभारी अधिकारी नजूल) के आदेश से इस पर पुनर्प्रवेश कर दिया गया है। करीब 15 हेक्टेयर यानी डेढ़ लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली यह भूमि अब “अनावंटित सरकारी भूमि” घोषित की गई है और परिसर पर पुनर्प्रवेश का बोर्ड भी अंकित करा दिया गया।
शासन को लिखा लेटर
NTC के प्रभारी अधिकरी सतीश कुमार ने डीएम, कमिश्नर और प्रमुख सचिव शहरी एवं आवास नियोजन अनुभाग-4 को लेटर लिखा है। इसमें बताया गया है कि म्योर मिल्स राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड (NTC) के अधीन है। म्योर मिल की संपत्तियों से संबंधित विवाद का निस्तारण समझौता दिनांक 13.10.1990 के माध्यम से किया गया था। उक्त संधि के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा यह प्रतिबद्धता दी गई थी कि आगे से राष्ट्रीय वस्त्र निगम की किसी भी संपत्ति पर कब्जा या अधिग्रहण नहीं किया जाएगा।
प्रभारी अधिकारी ने लेटर में The Textile Undertakings (Nationalization) Laws (Amendment and Validation) Act 2014 जिक्र किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2019 में तत्कालीन ADM वित्त से म्योर मिल की संपत्तियों का बकाया लीज रेन्ट जमा करने को लीज रेंट का विवरण मांगा गया था। लेकिन उस लेटर का कोई जवाब नहीं मिला, जिसके कारण लीज रेंट का भुगतान संभव नहीं हो सका। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मिल संपत्ति से संबंधित की गई अनुचित एवं अवैधानिक अंतरण कार्यवाही को तत्काल निरस्त किया जाए।
