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Arti Pandey
Chandigarh
चंडीगढ़ में मेट्रो चलेगी या मोनो रेल इसका निर्णय दो महीने में हो जाएगा। शहर के ट्रांसपोटेशन में सुधार को लेकर कई प्रोजेक्टों पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए प्रोफेशनल एक्सपर्ट से राय ली जाएगी। किस मोड में शहर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए यह प्रोफेशनल एक्सपर्ट के व्यू पर निर्भर करेगा। अगर मेट्रो के लिए पंजाब, हरियाणा सहयोग करेगा तो इस पर विचार किया जाएगा। प्रशासक इन सब पर निर्णय लेंगे। प्रशासक के एडवाइजर मनोज परिदा ने वीरवार को अब तक रुके हुए विकास कार्य और होने वालों कार्यों के संबंध में पत्रकारों को बताया। उन्होंने कहा कि शहर की सबसे अधिक जरूरत ट्रैफिक सिस्टम को सुधारने की है, इसको लेकर काम किया जा रहा है। मेट्रो हो या स्काई बस या मोनो रेल इस पर हाई लेबल की मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा । मेट्रो के लिए पंजाब हरियाणा सरकारों की सहमति भी लेनी होगी ।
आईटी पार्क में बनेगा कंवेंशनल सेंटर
एडवाइजर ने बताया कि आई टी पार्क में पाश्र्वनाथ प्रोजेक्ट से वापस मिली जमीन को लेकर प्रशासक से चर्चा की गई है। उन्होंने यहां एक बड़ा कन्वेंशनल सेंटर के साथ साथ होटल और चंडीगढ़ प्रशासन, पंजाब और हरियाणा सरकार के सरकारी मकान बनाए जाएंगे। इस संबंध में हरियाणा सरकार ने अपनी सहमति दे दी है । पंजाब इस पर विचार कर रहा है। यह सरकारी मकान बन जाने से सरकारी कर्मचारियों को मकान अलॉट मेन्ट की दिक्कत समाप्त होगी ।
सरकारी वकीलों का बढ़ाया मानेदय
प्रशासन ने सुप्रिम कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, कैट, ट्रिब्यूनल एवम जिला अदालत में तैनात स्पेशल कॉउन्सिल, स्टैंडिंग कॉउन्सिल, सीनियर स्टैंडिंग कॉउन्सिल, जूनियर कॉउन्सिल, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के मानदेय में इजाफा कर दिया है। इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी है । सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल कॉउन्सिल को नियुक्ति के वक्त प्रशासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जायेगा । प्रशासन ने सरकारी वकीलों को केस को लेकर देने वाली फीस में इजाफा किया है। स्टैंडिंग कॉउन्सिल व अन्य को पेश होने पर 15 हजार दिया जायेगा । हाईकोर्ट के सिविल केस में सीनियर स्टैंडिंग कॉउन्सिल को 30 हजार, अतिरिक्त कॉन्सिल को 22 हजार, जूनियर कॉउंसिल को 14 हजार, आपराधिक मामलों में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को 24 हजार, अतिरिक्त पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को 16 हजार एवं कैट में स्टैंडिंग कौंसिल को 20 हजार प्रति केस का मानदेय मिलेगा । प्रशासन के पास यह मांग कई माह से लंबित थी ।
इंटर डिपार्टमेंटल तबादला पॉलिसी को बताया ठीक
चंडीगढ़ के कर्मचारियों के इंटर डिपार्टमेंटल तबादला पॉलिसी पर उन्होंने सैद्धान्तिक रूप से ठीक माना और कहा कि कर्मचारियों के प्रमोशन और सेवानिवृत्त के कुछ माह पहले पुराने विभाग में फिर तबादला की कुछ शर्तों पर कर्मचारी संगठनों से बातचीत जारी है। जल्द ही इसपर कुछ कहा जा सकेगा। वहीं कर्मचारियों की हाऊसिंग स्कीम पर टिप्पणी करते उन्होंने कहा इस पर सैद्धान्तिक रूप से जमीन देने का निर्णय केंद्र सरकार ने मान लिया है । मामला किस कीमत पर जमीन दी जाए पर निर्णय होना है ।
निगम को सोर्स जेनरेट करने पड़ेगा
प्रशासन ने नगर निगम पर बढ़ रहे बोझ को कम करने के लिए प्राइमरी स्कूलों, डिसपेंशरी को प्रशासन में शामिल करने की मांग करेगा। जिससे उनपर बोझ कम हो जाए। वहीं नगर निगम के वित्तिय संकट बारे में मनोज परिदा ने कहा कि इसके लिए निगम को सोर्स जेनरेट करने पड़ेगा।
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