KANPUR ACCIDENT CASE : अरौल में 5 दिन पहले हुए स्कूली वैन हादसे में जांच कमेटी ने रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। इस हादसे में दो बच्चों की मौत हो चुकी है। कमेटी ने जांच के दौरान लोडर व वैन चालक दोनों से बातचीत की है। जांच कमेटी के मुताबिक दोनों वाहन ओवर स्पीड में चल रहे थे।
ट्रक ने बच्चों से भरी स्कूल वैन को रौंदा
सगे भाई और भतीजे ने जमीन विवाद में बुजुर्ग का प्राइवेट पार्ट काट कर भागे
लोडर चालक शराब पिए हुए था। उसको नींद आ रही थीं। आठ क्षमता वाली वैन में 12 बच्चे सवार थे। स्कूली वैन चालक के पास न तो पर्याप्त प्रशिक्षण था। न ही ड्राइविंग लाइसेंस था। वह स्कूल का रेगुलर चालक भी नहीं था। एडीएम सिटी (ADM CITY) डाॅक्टर राजेश कुमार ने बताया कि जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी गई है। दोषियों पर कडी कार्रवाई की संस्तुति की गई है। साथ में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
प्रदेश के डिप्टी सीएम पर दिया बडा फैसला, ‘यह सिर्फ एक ओहदा है’
IGRS की रैकिंग में जिला टाॅप 50 में भी नहीं, 65वें नंबर पर पहुंचा
जांच में क्या मिला
एडीएम सिटी की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी के सदस्य आरटीओ प्रवर्तन, एसडीएम बिल्हौर, बीएसए की कमेटी ने मौके पर जाकर जांच की। इसमें वैन, लोडर और ट्रक के दस्तावेजों की जांच की गई। इन तीनों वाहनों के कागज सही पाए गए। उनके फिटनेस और इंश्योरेंस ठीक था। लेकिन वैन का कमर्शियल परमिट नहीं था।
स्कूल डॉक्टर सोनेलाल पटेल एजुकेशन सेंटर अरौल के स्कूली बच्चों को वैन ले जा रही थी उसी लेने पर ट्रक खड़ा था। वैन को ओवरटेक करने के दौरान लोडर बेकाबू हो गया और पीछे से उसपर टक्कर मार दी। वैन आगे खडे ट्रैक पर जोरदार भिडा जिससे उसके परखच्चे उड गए। उसमें सवार आठ बच्चे घायल हो गए। जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। इसमें एक बच्चे की मौत उस समय हो गई और एक बच्ची की मौत दो दिन बाद इलाज के दौरान हुई।
घटना के दिन दूसरा चालक चला रहा था
एक दिन पहले स्कूल का वाहन खराब हो जाने के कारण स्कूल प्रबंधन ने घटना के दिन दूसरे चालक को अपने स्कूल बुलाकर बच्चों को ले जाने के लिए कहा था। विद्यार्थियों की सुरक्षा संबंधी मामलों की देखभाल के लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 2019 के अंतर्गत विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन किए जाने के प्रावधान थे। उसकी बैठक भी की जानी थी।
जांच कमेटी ने दिए ये सुझाव
-प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन हो। शासनादेश अनुसार जुलाई अक्टूबर जनवरी और अप्रैल में अनिवार्य रूप से बैठक की जाए।
-विद्यालय के संबंधित वाहनों के दस्तावेज का समय-समय पर परीक्षण किया जाए।
-विद्यालय ड्राइवर का नेत्र परीक्षण, पुलिस सत्यापन, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि की जांच हो।
-जिले के सभी स्कूलों में प्राइवेट वैन का पंजीकरण होने के बावजूद स्कूलों में वैन के कामर्शियल प्रयोग को लेकर अभियान चलाकर कार्रवाई करें।
