RAHUL PANDEY
साइबर थाना के प्रशासनिक एवं आवासीय भवन निर्माण को लेकर आवंटित भूमि कम पड गई है। सचेंडी में आवंटित भूमि के अतिरिक्त पांच हजार वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता पड रही है। इस संबंध में डीएम विशाख जी (DM Vishakh ji) को अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय आनन्द कुलकर्णी ने पत्र लिखा है। एडिशनल सीपी मुख्यालय आनंद कुलकर्णी (Additional CP HQ Anand Kulkarni) ने बताया कि जो भूमि आवंटित हुई थी, उसमें इसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसके चलते अतिरिक्त भूमि मांगी गई है। cyber police station
सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई
परिक्षेत्रीय साइबर थाना के प्रशासनिक एवं आवासीय भवन का निर्मण किया जाना है। इस संबंध में प्रशासन की ओर से तहसील सदर के सचेंडी की गाटा संख्या 706 मिटर में 0.3500 हेक्टेयर भूमि पुलिस विभाग को दी गई है। इसका निर्माण कार्य उप्र आवास एवं विकास परिषद कार्यदायी संस्था को सौंपा गया है। कार्यदायी संस्था ने विभाग को बताया है कि प्रशासनिक एवं आवासीय भवन के निर्माण के लिए भूमि कम है।
अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय आनन्द कुलकर्णी ने पत्र लिखा है कि परिक्षेत्रीय साइबर थाना के प्रशासनिक एवं आवासीय भवन के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था ने भूमि कम बतायी है। गाटा संख्या 706 मि ; रकवा 1.147 हे में से अतिरिक्त भूमि 4500 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटित की जाए, जिससे डीपीआर बनाए जाने का काम शुरू किया जा सके।
यह होगी जिम्मेदारी
साइबर अपराधियों की धरपकड़ करना, आतंकी घटनाओं की तफ्तीश और आरोपितों की गिरफ्तारी, क्रेडिट व डेबिट कार्ड से हेराफेरी और फ्राड, इंटरनेट बैंकिंग से फ्राड, ऑनलाइन शापिंग में फ्राड, कंप्यूटरीकृत बैंक खातों में की जारी वाली हेराफेरी और सरकारी साइटों को हैक करने के मामलों की जांच साइबर थानों के माध्यम से होगी।
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