RAHUL PANDEY
कानपुर (KANPUR) के प्रभारी मंत्री और औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने विकास कार्यों की समीक्षा में लापरवाह अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। सीएमओ आलोक रंजन से खेल बंद कर देने का आदेश तक दे गए। पर्यटन विकास को लेकर किए सवाल पर अधिकारी जवाब नहीं दे सकीं। इसपर उनको फटकार लगाई और हिदायत दी। अमृत योजना के तहत जलापूर्ति के काम की बात पूछी तो जल निगम के अधिकारी अनुपस्थित मिले। इस पर डीएम (DM) से कार्रवाई के लिए कहा। शहर में छह पार्क विकसित किए जाने पर सवाल उठाया कि कानपुर इतना बड़ा पर छह पार्क ही बने। उन्होंने कहा कि 134 नहरों में सौ प्रतिशत पानी टेल तक पहुंचाएं। कहा, झूठ बोले तो उसी नहर की औचक पड़ताल कर लेंगे। बिजली के पांच बड़े बकायेदार शिक्षा, नगर निगम, पुलिस आदि पांच विभाग निकले। कम राजस्व वसूली पर एडीएम एफआर से नाराजगी जताई, राजस्व बढ़ाने को कहा।
सीएमओ साहब पन्ना पलटते रहे
सीएमओ साहब, जरा बताइए कि हैलट में डॉक्टर कितने हैं, सीएमओ आलोक रंजन को पन्ना पलटते देख जिले के प्रभारी मंत्री बोले, कम से कम ये तो जानकारी होनी चाहिए अच्छा, आपने 19 चार अस्पताल में निरीक्षण किया पर कभी भी कोई डॉक्टर अनुपस्थित नहीं मिला, ऐसे कैसे हो सकता है, सीएमओ साहब ये खेल बंद कर दीजिए। पिछली बार कब निरीक्षण किया के सवाल पर जवाब न देने पर मंत्री बोले, कभी सीएचसी पीएचसी का निरीक्षण भी कर लिया करें ऐसे काम नहीं चलेगा। उन्होंने जिलाधिकारी से खुद निरीक्षण कर रिपोर्ट देने की बात कही। पर्यटन, स्वास्थ्य, कुपोषण, जल निगम की योजनाओं की प्रगति धीमे होने पर उन्होंने जिलाधिकारी से समीक्षा कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। विभिन्न योजनाओं में अपात्र लोगों को लाभ देने पर प्रभारी मंत्री ने नाराजगी जताई। डीएम से कहा कि जिन अफसरों ने इनको पात्र बनाया उनके खिलाफ कार्रवाई करें।
कई अफसरों पर गाज गिरना तय
समीक्षा बैठक के दौरान प्रभार मंत्री काफी नाराज रहे। कई विभागों के कार्य में लापरवाही और सही जवाब न दिए जाने पर उन्होंने कार्रवाई तक की बात कह दी। सीएमओ, पर्यटन और जल विभाग के अफसरों की लापरवाही पर उन्हें अल्टीमेटम तक दिया है। अंदरखाने की माने तो प्रभारी मंत्री निरीक्षण और समीक्षा बैठक की पूरी रिपोर्ट सीएम को सौंपेंगे। इसके बाद कई अफसरों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। प्रभार मंत्री ने कहा कि जनता के प्रति किसी प्रकारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जर्जर स्कूलों का मुद्दा उठाया विधायक नीलिमा कटियार और जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण ने जर्जर स्कूलों का मुद्दा उठाया तो मंत्री ने इन स्कूलों को दूसरे भवन में शिफ्ट करने की बात कही। कहा कि आरटीई के तहत प्रवेश न देने वाले स्कूलों पर जिलाधिकारी सख्त कार्रवाई करें। कहा कि सभी नहरों का पानी टेल तक नहीं पहुंचा तो कार्रवाई होगी। बैठक में विधायक अभिजीत सिंह सांगा, जिलाधिकारी विशाख जी सीडीओ सुधीर कुमार, नगर आयुक्त शिवशरणप्पा जीएन आदि अधिकारी उपस्थित रहे।
कानपुर हिंसा : मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी को हाईकोर्ट से मिली जमानत
एच3एन2 गाइड लाइन स्वास्थ्य केंद्रों, नर्सिंगहोमों को भेजी
चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन बन रहा है दुर्लभ शुभ योग, जानें
समाज कल्याण विभाग की लापरवाही, दो माह बाद भी सर्वे नहीं
