सरकार का प्लान ये है कि लॉकडाउन अलग-अलग फेज में हटाया जाए. यानी जैसे 24 मार्च की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में एक साथ 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था, उस तर्ज पर 14 अप्रैल के बाद पूरे देश से एक साथ लॉकडाउन खत्म होने की संभावना नहीं है.
हालांकि, ये बात लगभग तय मानी जा रही है कि 14 अप्रैल को भले ही 21 दिन के लॉकडाउन की समयसीमा पूरी हो रही हो लेकिन इस बात की संभावना कम ही है कि उसके बाद भी पूरे देश को लॉकडाउन से राहत मिल जाए. साथ ही अगर कहीं लॉकडाउन हटाया भी जाता है तो एहतियात के तौर पर ऐसे इलाकों में धारा 144 लागू रखी जा सकती है ताकि कोरोना के खिलाफ चल रही देश की जंग कमजोर न पड़ सके. कुछ इलाकों में पहले ही ऐसे फैसले लिए जा चुके हैं. नोएडा में धारा 144 को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है. बता दें कि यूपी में नोएडा कोरोना का सबसे बड़ा केंद्र है.
सरकार की योजना
इस पर सरकार की योजना ये है कि जो इलाके कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, वहां लॉकडाउन जारी रखा जाए. यानी देश के वो इलाके जहां-जहां से कोरोना वायरस के केस सामने आए हैं और भविष्य में वहां कोरोना के फैलने की आशंका है वैसे इलाकों में लॉकडाउन जारी रखने की सरकार की योजना है.
ये मुमकिन है कि 14 अप्रैल के बाद कुछ इलाकों में लॉकडाउन खत्म कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने कोरोना की मार से बचाव के लिए इसका वैकल्पिक रास्ता भी तैयार किया है. सरकार इस बात की योजना बना रही है कि लॉकडाउन हटाए जाने की स्थिति में भी धारा 144 को लागू रखा जाए ताकि भीड़ के जमा होने पर लगाम लग सके और कोरोना के फैलने का खतरा लॉकडाउन के बाद भी न बढ़े.
रेल और हवाई यात्रा को लेकर भी सरकार ने मंथन
रेल और हवाई यात्रा को लेकर भी सरकार ने मंथन किया है. सूत्रों के मुताबिक, रेल और हवाई सेवा पर रोक 14 अप्रैल के बाद भी जारी रह सकती है. जानकारी के मुताबिक, 30 अप्रैल तक ये दोनों सेवाएं बंद रखी जा सकती हैं. इसके अलावा बस सेवा भी बंद रखने का भी प्लान है. प्राइवेट गाड़ियों पर भी रोक जारी रखने की योजना है.
अचानक लॉकडाउन होने के चलते बहुत ऐसे लोग हैं जो जहां थे वहीं फंसे हुए हैं. इनमें कई लोग अपने परिवारों से भी दूर हो गए हैं. लिहाजा, ऐसे लोगों के लिए सरकार की योजना स्पेशल पास देने की है. सरकार का प्लान है कि ऐसे लोगों के मेडिकल चेकअप कराने के बाद उन्हें स्पेशल पास देकर अपने-अपने घर जाने की इजाजत दी जाए.
इन तमाम मसलों पर राज्य सरकारों का एक्शन प्लान आना अभी बाकी है. बताया जा रहा है कि इस सप्ताह के आखिर तक जिला प्रशासन के मूल्यांकन के आधार पर सभी राज्य अपनी-अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेंगे, जिसके आधार पर मोदी सरकार रोडमैप तैयार करेगी.
source : AAJTAK
