NEW KANPUR CITY YOJNA : 27 सालों से बहुप्रतीक्षित न्यू कानपुर सिटी (NEW KANPUR CITY) योजना के लिए शनिवार को पहली रजिस्ट्री की गई। मुख्यालय में केडीए वीसी (KDA VC) व डीएम विशाख जी (DM Vishakh ji) की मौजूदगी में पहली रजिस्ट्री महिला काश्तकार केतकी कुशवाहा द्वारा की गई।
पहले दिन 6 काश्तकारों से जमीन के बैनामे के आधार पर क्रय की गई। विक्रेता को बैनामे के तुरंत बाद डिमांड ड्राफ्ट दिया गया। अब तक 106 काश्तकार अपनी जमीनों को बेचने के लिए सहमति दे चुके हैं। (NEW KANPUR CITY YOJNA)
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1350 आवासीय प्लॉट मिलेंगे
बता दें कि न्यू कानपुर सिटी (NEW KANPUR CITY YOJNA) में करीब 1350 आवासीय प्लॉट विकसित किए जाएंगे। व्यावसायिक उपयोग, अस्पताल, स्कूल, कालेजों, मॉल, मल्टीप्लेक्स आदि के लिए प्लॉट अलग से होंगे। इन प्लॉट्स का आकार 91 से 300 वर्ग मीटर तक होगा।
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शासन से मिले हैं डेढ़ सौ करोड़ रुपए
इस योजना में जमीन खरीदने के लिए शासन ने केडीए को 150 करोड़ रुपए दिए हैं। केडीए बोर्ड ने भी इतनी ही धनराशि इस मद में खर्च करने के लिए स्वीकृति दी है। यही नहीं, 153 हेक्टेयर की इस योजना में भी काश्तकारों को डीएम सर्किल रेट से चार गुना ज्यादा मुआवजा दिया जा रहा है। न्यू कानपुर सिटी योजना के क्रियान्वयन से कानपुर नगर के आम जनमानस के साथ-साथ कानपुर नगर के व्यवसायियों के लिये भी अत्यन्त लाभकारी एवं उपयोगी सिद्ध होगी। कानपुर विकास प्राधिकरण की उक्त फ्लैगशिप योजना में सभी वर्गो के लिये आवासीय, व्यवसायिक, शैक्षणिक, चिकित्सीय, पार्क आदि समस्त सुविधायें उपलब्ध रहेगीं।
153.21 हेक्टेयर में बसाई जा रही है
रजिस्ट्री होने के बाद केडीए वीसी ने प्रथम विक्रेता कुशवाहा को शुभकामनाओं के रूप में मिठाई का डिब्बा भेंट करते हुये भूमि के बदले निर्धारित दर के अनुसार 4 गुना मुआवजे का चेक दिया। मैनावती मार्ग व कल्यानपुर-बिठूर रोड के बीच सिंहपुर कछार, संभरपुर, गंगपुर चकबदा एवं हिन्दूपुर में 153.21 हेक्टेयर में न्यू कानपुर सिटी बसाई जा रही है।
रजिस्ट्री के दौरान केडीए सचिव शत्रोहन वैश्य, वित्त नियंत्रक सुशील कुमार, विशेष कार्याधिकारी डा. रवि प्रताप सिंह, विधि अधिकारी एसबी राय सहित प्राधिकरण के भूमि अनुभाग की टीम मौजूद रही।
इस प्रकार होंगे आवासीय भूखंड
-आवासीय भूखण्डों की संख्या लगभग 1350 जिनका क्षेत्रफल 90 वर्गमी. से 450 वर्गमी. के मध्य है।
-व्यवसायिक भूखण्डों की संख्या लगभग कुल 222 है। इनके अलावा ग्रुप हाउसिंग, मॉल, संस्थागत भूखंड उपलब्ध रहेंगे।
