उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) गुंडा नियंत्रण ( संशोधन) विधेयक 2021 सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा (Assembly) में बहुमत से पारित हो गया। इस दौरान बसपा, सपा और कांग्रेस ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा था।
इन दो राज्यों से आने वालो को #UTTARPRADESH में होना होगा क्वारंटाइन होलाष्टक को क्यों माना जाता है अशुभ, पढ़ें कथाएं #UTTARPRADESH : अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या PM KISAN YOJANA में बड़ा बदलाव, ऐसे चेक करें लिस्ट में नाम भगवान शिव क्यों सिर पर धारण करते हैं मां गंगा और चंद्रदेव, पढ़ें… विकास दुबे के सात सहयोगी एसटीएफ के हत्थे, ऑटोमेटिक राइफल समेत असलहों का जखीरा बरामद
इस पर संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इसमें व्यवहारिक कठिनाई है जिसके कारण विधेयक प्रवर समिति को नहीं भेजा जा सकता। बताया जा रहा है कि यह विधेयक सिर्फ दो जिलों में ही लागू होगा।
शिवरात्रि पर पढ़ें महामृत्युंजय मंत्र, जानें फायदे #UTTARPRADESH : जहरीली शराब पीने से दो लोगों की मौत WHATSAPP में आया शानदार फीचर, अब यूजर्स… काम करते समय त्वचा अगर जल हो जाएं तो ऐसे करें घरेलू उपचार ब्लैक स्विमसूट में मौनी रॉय का हॉट अवतार, PICS APPLE CIDER VINEGAR इस्तेमाल करने का सही तरीका, इसका ज्यादा इस्तेमाल…
विधेयक के एक प्रावधान पर संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि पुलिस (police) कमिश्नर 25-30 साल सेवा पूरी कर चुके वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होते हैं और जिलाधिकारी उसने जूनियर होते हैं। इसके बावजूद उन्हें जिलाधिकारी की अनुमति लेनी होती है। जो कि ठीक नहीं है।
वहीं, लोक एवं निजी संपत्ति निरुपम निवारण विधेयक 2021 भी विधानसभा में पारित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि यह विधेयक सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए है।
केवल दो जिलों में होगा लागू
विपक्ष के नेताओं का कहना था कि पुलिस ही गुंडा अधिनियम लगाये और पुलिस ही सुनवाई करे तो निष्पक्षता की उम्मीद नहीं रहेगी। नेताओं की मांग थी कि इसकी सुनवाई का अधिकार प्रशासनिक अधिकारियों को दिया जाए। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यह कानून सिर्फ उत्तर प्रदेश के लखनऊ और गौतमबुद्धनगर जिले में प्रभावी होगा जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है।
खन्ना का तर्क था कि पुलिस आयुक्त वरिष्ठ अधिकारी होते हैं और जिलों में डीएम (DM) उनसे कनिष्ठ होते हैं इसलिए इसमें संशोधन किये गये हैं। खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा दो में संशोधन किया गया है जिसके तहत अभी तक गुंडा अधिनियम में जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी को सुनवाई और कार्रवाई का अधिकार था लेकिन अब लखनऊ (LUCKNOW) और नोएड(Noida) (गौतमबुद्धनगर) की कमिश्नरेट पुलिस प्रणाली में संयुक्त पुलिस आयुक्त और उप पुलिस आयुक्त को सुनवाई और कार्रवाई का अधिकार मिलेगा।
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि इसमें एक और संशोधन किया गया है जिसके तहत पुलिस आयुक्त के न्यायालय में संयुक्त पुलिस आयुक्त और उप पुलिस आयुक्त के फैसले को लेकर अपील की जा सकती है। यह सिर्फ पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले दोनों जिलों के लिए ही लागू होगा। प्रवर समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव गिर जाने के बाद विधानसभा में यह विधेयक बहुमत से पारित हो गया।
जानिए… #HEALTH : शरीर में ये बदलाव डायबिटीज के हैं लक्षण
पंजाब विश्वविद्यालय पर लगा एक लाख का जुर्माना GST के नियम में बदलाव
आज से FALGUN मास शुरू, जानें किन बातों का रखे ध्यान
ACTRESS ने बिकिनी बॉडी के लिए नहीं खाया था दो दिन तक खाना…देखें तस्वीरें
#HEALTH के लिए ज़रूरी है खाने में मसूर दाल को शामिल करना, जानिए…
