RAHUL PANDEY
Uttar Pradesh
उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए नई आबकारी नीति (UP Excise Policy) जारी कर दी है. नीति के तहत लाइसेंस फीस में साढ़े सात फीसद की बढ़ोतरी की गई है. हालांकि, शराब (Alcohol) का सेवन करने वालों के लिए खुशखबरी यह है कि शराब के दामों में कोई बढ़ोतरी (No impact on liquor price) नहीं की गई है. नई नीति में लाइसेंस फीस बढ़ने से शराब विक्रेताओं को जरूर कुछ निराशा हाथ लगी होगी.
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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) शासन के अपर मुख्य सचिव (आबकारी व चीनी उद्योग) संजय भूस रेड्डी ने बताया कि वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति जारी की गई है. राज्य में शराब का दाम नहीं बढ़ेगा, लेकिन लाइसेंस फीस में साढ़े सात प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी. बताया कि नई नीति में प्रदेश का राजस्व बढ़ाने के साथ ही अच्छी गुणवत्ता की शराब ग्राहकों को उचित दर पर मुहैया कराई जाएगी.
रेड्डी ने कहा कि नई नीति के तहत वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश में बनने वाली शराब की आपूर्ति टेट्रा पैक के स्थान पर केवल कांच की बोतलों में की जाएगी और कांच की बोतलों में आपूर्ति में कठिनाई आने पर टेट्रा पैक में आपूर्ति की अनुमति अपर मुख्य सचिव आबकारी द्वारा प्रदान की जाएगी.
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2022-23 के लिए नवीनीकरण किया जाएगा
अधिकारी के अनुसार इस नीति में वर्ष 2022-23 के लिए देसी शराब की दुकानों के 2021-22 के बेसिक लाइसेंस फीस में साढ़े सात प्रतिशत की वृद्धि की गई है. देसी शराब, विदेशी शराब, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों और मॉडल शाप का वर्ष 2022-23 के लिए नवीनीकरण किया जाएगा और नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र की प्रोसेसिंग फीस में वृद्धि की गई है. उनके मुताबिक देसी शराब, विदेशी शराब, बीयर की फुटकर दुकानों, मॉडल शॉप्स एवं प्रीमियम रिटेल की बिक्री का समय सुबह दस बजे से रात्रि दस बजे तक पूर्व की भांति ही रखा गया है.
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फलों से शराब बनेगी
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अभी तक प्रदेश शराब और बीयर के खरीददार के रूप में रहा है, लेकिन अब इसे प्रोडक्शन स्टेट (उत्पादक राज्य) के रूप में विकसित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के फलों से शराब बनेगी और लखनऊ के दशहरी का भी बेहतर उपयोग हो सकेगा. उनका कहना था कि इसके अलावा गेहूं और जौ से बीयर बनेगी तथा बाराबंकी, मिर्जापुर समेत तीन स्थानों पर बीयर का उत्पादन होगा एवं राज्य में धान, मक्का और आलू से भी शराब बनाने की पहल की गई है.
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