Lucknow News: उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री तथा जनपद लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना (Suresh Kumar Khanna) ने कहा कि प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में राजधानी लखनऊ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।Lucknow News
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इसके लिए कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र और आधारभूत संरचना के विकास को नई गति देते हुए सभी विभाग निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करें। श्री खन्ना बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद की आर्थिक प्रगति, विकास योजनाओं तथा कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में अवगत कराया गया कि लखनऊ की जीडीपी 1.68 लाख करोड़ रुपये है तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में जनपद का योगदान 5.56 प्रतिशत है। वर्ष 2024-25 में जनपद की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान 62.76 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र का 30.14 प्रतिशत तथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का 7.10 प्रतिशत रहा है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित कर लखनऊ को प्रदेश के आर्थिक विकास का अग्रणी केंद्र बनाया जाए।
कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता, एफपीओ और मिलेट्स उत्पादन पर विशेष जोर
कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जनपद के 2,70,802 किसानों को लाभान्वित किया जा चुका है तथा किसानों के खातों में 54.16 करोड़ से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की गई है। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जनपद के 36,562 किसान बीमित हैं। किसानों को योजना से जोड़ने तथा दावों के समयबद्ध निस्तारण के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में बताया गया कि जनपद में अब तक 54 कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) गठित किए जा चुके हैं। प्रभारी मंत्री ने एफपीओ को विपणन, मूल्य संवर्धन और कृषि उद्यमिता से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने मिलेट्स उत्पादन की प्रगति का विस्तृत आकलन प्रस्तुत करने तथा उन्नत बीजों, आधुनिक तकनीकों एवं वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।
वृक्षारोपण, पशुपालन और मत्स्य पालन से बढ़ेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था
वन विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने सुरक्षित स्थानों पर वृक्षारोपण, पौधों की सुरक्षा के लिए ट्रिगार्ड तथा सघन हरित विकास हेतु मियावाकी पद्धति अपनाने के निर्देश दिए। नगरीय क्षेत्रों में वानरों की समस्या के समाधान हेतु प्रस्तावित कपी वन की कार्ययोजना को भी गति देने को कहा गया।
पशुपालन विभाग की समीक्षा में नंद बाबा दुग्ध मिशन, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, कुक्कुट विकास नीति-2022 तथा गोआश्रय स्थलों के संचालन की प्रगति पर चर्चा हुई। जनपद में 80 अस्थायी, 14 स्थायी, 3 कांजी हाउस एवं 7 नगर पंचायत गोआश्रय स्थलों का संचालन किया जा रहा है। प्रभारी मंत्री ने पशुपालकों को योजनाओं का अधिकतम लाभ उपलब्ध कराने तथा गोआश्रय स्थलों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए।
मत्स्य विभाग की समीक्षा में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, एरेशन सिस्टम तथा बोट सब्सिडी योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी गई। प्रभारी मंत्री ने उपलब्ध तालाबों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने तथा पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता से आवंटन की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
जल जीवन मिशन, सड़क पुनर्स्थापन और एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं पर जोर
सिंचाई विभाग को नहरों की नियमित सफाई तथा टेल तक पानी पहुंचाने के निर्देश दिए गए। जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्स्थापन प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की चिन्हित सड़कों को एक माह के भीतर दुरुस्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए।
लोक निर्माण विभाग, नगर विकास एवं एनएचएआई की परियोजनाओं की समीक्षा में बताया गया कि कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा लोकार्पण की औपचारिकता शेष है। प्रभारी मंत्री ने सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को गुणवत्ता मानकों के अनुरूप समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
58,300 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, हजारों रोजगार सृजन की संभावना
जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जीबीसी 1.0 से 5.0 के अंतर्गत जनपद में 366 औद्योगिक इकाइयों हेतु लगभग 58,300 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 210 इकाइयों में लगभग ₹28,900 करोड़ का निवेश धरातल पर उतर चुका है, जिससे लगभग 37,500 रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है।
इसके अतिरिक्त जीबीसी-5 के अंतर्गत 16 औद्योगिक इकाइयां 4,322 करोड़ के निवेश के साथ वाणिज्यिक संचालन में आ चुकी हैं। प्रभारी मंत्री ने निवेशकों की समस्याओं का त्वरित समाधान कर निवेश परियोजनाओं को तेजी से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए।
यातायात और कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश
कानून-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने ट्रैफिक प्रबंधन को और प्रभावी बनाने, जाम वाले क्षेत्रों की विशेष निगरानी करने तथा पुलिस पेट्रोलिंग को मजबूत करने के निर्देश दिए। समीक्षा में बताया गया कि जनपद में लगभग 1000 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से यातायात व्यवस्था की निगरानी की जा रही है तथा सेफ सिटी कंट्रोल रूम के माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों पर सतत नजर रखी जा रही है।
बैठक में सांसद राज्यसभा संजय सेठ, महापौर सुषमा खर्कवाल, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा, रामचंद्र प्रधान, विधायक नीरज वोहरा, अमरेश रावत, जय देवी, रक्षा मंत्री के प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी, जिलाधिकारी विशाख जी. (DM Vishakh G Iyar) , मुख्य विकास अधिकारी प्रफुल्ल कुमार शर्मा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
