योगी कैबिनेट की मुहर

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया. यूपी कैबिनेट ने रेप, बाल और महिला उत्पीड़न के केसों को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने की मंजूरी दे दी. प्रदेश नमें 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई है. इसमें रेप के मामलों को 144 फास्ट ट्रैक कोर्ट और पोक्सो एक्ट से जुड़े मामलों को 74 फास्ट ट्रैक कोर्ट देखेंगे.