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कानपुर नगर निकाय चुनाव 2022 में 2288412 मतदाता वोट करेंगे। निर्वाचन विभाग की ओर से सभी आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है।

कानपुर में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी (SP MLA Irfan Solanki) और उनके भाई रिजवान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट पहुंचे हैं। इरफान सोलंकी ने जिला जज संदीप जैन की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है।

कई दिनों से पनकी (Panki) क्षेत्र में दिख रहे तेंदुआ को लेकर लोगों में भय है। अब तक वन विभाग की टीम उसे पकड़ने पर नाकामयाब रही। वन विभाग (Forest department) ने अब क्षेत्र में निकलने को लेकर गाइडलाइन के साथ मोबाइल नंबर भी जारी किया है।

कानपुर कमिश्नरेट में कानपुर के सभी 49 थाने शामिल कर लिए गए हैं। कानपुर को चार जोन और 14 सर्किल में बांटा गया है। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड (Police Commissioner BP Jogdand) ने कमिश्नरेट में आउटर को शामिल करने के बाद अफसरों की तैनाती भी कर दी है।

दिल्ली-NCR में शनिवार रात आठ बजे भूकंप (earthquake) के झटके महसूस हुए। लोग अपने अपने घरों और ऑफिसों से बाहर खुले जगह पर एकत्रित हो गए। इससे पहले शाम चार…

सरकारी कार्य में बाधा और एससीएसटी मामले में शुक्रवार को सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी (MLA Amitabh Bajpai) को एमपीएमएलए कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए एक साल कैद की सजा सुनवाई है। कानपुर के सपा विधायक अमिताभ बाजपेई (MLA Amitabh Bajpai) को MP/MLA कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें IPC की 4 धाराओं में दोषी पाया है। चूंकि सजा दो साल से कम है, इसलिए उनकी विधायकी भी सुरक्षित रहेगी।

कोर्ट से आदेश की कॉपी लेकर भागे एमएसएमई मंत्री राकेश सचान (MSME Minister Rakesh Sachan) फिर चर्चा में हैं। अब इस मामले में सरकार (Government) ने पुलिस आयुक्त से रिपोर्ट तलब की है। दरअसल विधानसभा सत्र में सीसामऊ विधायक इरफान सोलंकी द्वारा मुख्यमंत्री से पूछे गए एक सवाल के मद्देनजर यह रिपोर्ट शासन ने मांगी है।

सरकार (Government) ने आधार के नियमों में संशोधन कर आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्र द्वारा जारी आदेश के मुताबिक आधार संख्या प्राप्त करने से 10 साल पूरा होने के बाद कम से कम एक बार इसमें अपडेट करना जरूरी होगा। इलेक्ट्रानिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आधार (Aadhaar Card) में अपडेट होने से केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी (CIDR) में संबंधित जानकारी की निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी।

योगी सरकार (Yogi Government) ने बेसिक स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़ी पहल शुरू की है। परिषदीय विद्यालयों में निर्धारित शिक्षण अवधि में कोई भी शिक्षक विद्यालय प्रांगण से बाहर नहीं रहेगा। शिक्षक अवधि से 15 मिनट पहले विद्यालय में उपस्थित होंगे एवं शिक्षण अवधि के बाद कम से कम 30 मिनट उपस्थित रहकर पंजिका तथा अन्य अभिलेख अपडेट करेंगे और अगले दिन की कक्षा शिक्षण की रूपरेखा तैयार करेंगे।

अधिकारी की लापवाही से निर्वाचन आयोग का फर्जी मतदाताओं का पकड़ने का काम अधर में है। मतदाता सूची का आधार लिंक कराने को लेकर आम जनता में उत्सुक्ता नहीं है। वहीं अब बीएलओ आधार कार्ड (Aadhar card) लेने भी नहीं जा रहे हैं। इससे शत प्रतिशत कार्य होने पर पलीता लग गया है।