#ModiGovernment ने बदला 27 साल पुराना नियम

February 9, 2019 by jaihind

#ModiGovernment ने बदला 27 साल पुराना नियम

#ModiGovernment : केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. दरअसल, सरकार की ओर से कर्मचारियों के शेयरों और म्यूचुअल फंडों में निवेश के खुलासे की लिमिट बढ़ा दी है. अब यह अब लिमिट बढ़कर कर्मचारियों के छह माह के मूल वेतन के बराबर होगी.

जारी किया है आदेश

इस संबंध में गुरुवार को कार्मिक मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई. मंत्रालय ने इस बारे में केंद्र सरकार के सभी विभागों को आदेश जारी किया है. बता दें कि सरकार के इस फैसले के बाद करीब 27 साल पहले की मौद्रिक सीमा नियम में बदलाव होगा.

पहले के नियमों के मुताबिक ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारियों को शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों या म्यूचुअल फंड योजनाओं में एक कैलेंडर साल में 50,000 रुपये से अधिक का लेनदेन करने पर उसका ब्यौरा देना होता था. वहीं ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए यह लिमिट 25,000 रुपये थी.

नए नियम के मुताबिक

लेकिन नए नियम के बाद कर्मचा‍री अपने निवेश की सूचना तभी देंगे जब एक कैलेंडर साल में यह निवेश उनके छह माह के मूल वेतन को पार कर जाएगा.

क्या है सर्विस नियम

नियम के मुताबिक कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी शेयर या अन्य निवेश में सटोरिया गतिविधियां नहीं कर सकता है. इसके अलावा अगर किसी कर्मचारी द्वारा शेयरों, प्रतिभूतियों और अन्य निवेश की बार-बार खरीद बिक्री की जाती है तो उसे सटोरिया गतिविधि माना जाएगा. कभी-कभी शेयर ब्रोकर या किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति के जरिये किए जाने वाले निवेश की अनुमति है.

क्यों हुआ फैसला

अधिकारियों के मुताबिक सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में इजाफा हुआ है. ऐसे में लिमिट की सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया है. प्रशासनिक अधिकारी ट्रांजेक्शन पर निगाह रख सकें इसके लिए सरकार ने कर्मचारियों को ब्योरा साझा करने का प्रारूप जारी किया है.

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आरती पाण्डेय वेबसाइट की संपादक हैं। यह देश में चल रही राजनीतिक हलचलों पर निगाह रखती हैं। कई बडी और सनसनी खबरों को पहले बे्रक करने का श्रेय आरती पाण्डेय को जाता है। निष्पक्ष और तथ्यपरक रिपोर्टिंग इनकी खासियत है। साथ ही स्थानीय और देश की समस्याओं की ओर भी इनका फोकस रहता है।

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CEO के पास था पासवर्ड, अचानक मौत से निवेशकों के फंसे…

February 6, 2019 by jaihind

CEO के पास था पासवर्ड, अचानक मौत से निवेशकों के फंसे…

कनाडा के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी (सांकेतिक मुद्रा) एक्सचेंज में से एक के संस्थापक की भारत में अचानक मौत से कनाडा में लाखों लोग सकते में है. करीब डेढ़ लाख निवेशकों के पैसे एक पासवर्ड की वजह से डूबने की कगार पर है. वहीं इस एक्चेंज को दिवालिया कानून के तहत संरक्षण दिया गया है.

निवेशकों के फंसे 10375475000 रुपये

दरअसल, संस्थापक की अचानक मौत होने के बाद हजारों उपभोक्ताओं का करीब 14.50 (10,37,54,75,000 रुपये) करोड़ डॉलर फंस गया है. एक्सचेंज के खातों का पासवर्ड सिर्फ संस्थापक को ही मालूम था.क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज क्वैड्रिगा ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सह-संस्थापक गेराल्ड कोटेन की दिसंबर में मौत हो जाने के कारण वह 14.50 करोड़ डॉलर के बिटकॉइन और अन्य डिजिटल संपत्तियों की खरीद बिक्री करने में असमर्थ हो गए हैं.

पत्नी को भी पासवर्ड के बारे में पता नहीं है

कोटेन भारत में एक अनाथालय के लिए स्वयंसेवक के तौर पर काम कर रहे थे. इसी दौरान आंत की बीमारी के कारण अचानक उनकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मृतक सीईओ की पत्नी को भी क्रिप्टोकरेंसी फंड के पासवर्ड के बारे में पता नहीं है.

खातों का एक्सेस सिर्फ कोटेन के पास था

कंपनी ने कहा कि क्वैड्रिगा के पास रखी गयी अधिकांश मुद्राएं कोल्ड वैलेट खातों में ऑफलाइन रखे गए थे. यह हैकरों से बचाव के लिए किया गया था. इन खातों का एक्सेस सिर्फ कोटेन के पास था.

मिल रही जानकारी के मुताबिक कंपनी के 3.63 लाख रजिस्टर्ड यूजर हैं, कोटेन की पत्नी जेनिफर रॉबर्टसन ने कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में यह जानकारी दी है. जेनिफर की मानें तो कोटेन के मेन कंप्यूटर में क्रिप्टोकरेंसी का कोल्ड वॉलेट है जिसे सिर्फ फिजिकली एक्सेस किया जा सकता है.

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#ReserveBankofIndia की इस नई ‘टोकन’ सर्विस से क्रेडिट-डेबिट कार्ड होंगे…

January 9, 2019 by jaihind

#ReserveBankofIndia की इस नई ‘टोकन’ सर्विस से क्रेडिट-डेबिट कार्ड होंगे…

#ReserveBankofIndia : भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न कार्ड लेन-देन में सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिहाज से नई ‘टोकन’ व्यवस्था अपनाने के वास्ते दिशानिर्देश जारी किए, इनमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड से लेन-देन भी शामिल हैं.

एक विशिष्ट व्यवस्था होगी

इस टोकन व्यवस्था का मकसद भुगतान प्रणाली की सुरक्षा को मजबूत करना है. इसका तात्पर्य कार्ड के वास्तविक ब्योरे को एक विशिष्ट वैकल्पिक कोड टोकन से बदलना है, यह कोड अपने आप में एक विशिष्ट व्यवस्था होगी.

पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों, क्विक रेस्पांस (क्यूआर) कोड भुगतान के लिए वास्तविक कार्ड ब्योरे के स्थान पर कार्ड से संपर्करहित तरीके से लेनदेन के लिए इस टोकन का इस्तेमाल किया जाता है.

मोबाइल फोन और टैबलेट के जरिए होगी उपलब्ध

केंद्रीय बैंक ने कहा कि टोकन कार्ड से लेन-देन की सुविधा फिलहाल मोबाइल फोन और टैबलेट के जरिए उपलब्ध होगी, इससे प्राप्त अनुभव के आधार पर बाद में इसका विस्तार अन्य उपकरणों तक किया जाएगा.
रिजर्व बैंक की विज्ञप्ति में कहा गया है कि कार्ड के टोकनीकरण और टोकन व्यवस्था से हटाने का काम केवल अधिकृत कार्ड नेटवर्क द्वारा ही किया जाएगा, इसमें मूल प्राथमिक खाता नंबर (पीएएन) की रिकवरी भी प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क से ही हो सकेगी.

नहीं देना होगा कोई शुल्क

ग्राहक को इस सेवा को लेने के लिये कोई शुल्क नहीं देना होगा. रिजर्व बैंक ने कहा है कि कार्ड के लिये टोकन सेवायें शुरू करने से पहले प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क को प्रणाली की एक निश्चित अवधि में लेखापरीक्षा के लिये प्रणाली स्थापित करनी होगी।

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विश्वबैंक की चेतावनी, भारत जैसे देशों को…

January 9, 2019 by jaihind

विश्वबैंक की चेतावनी, भारत जैसे देशों को…

विश्व बैंक की एक शीर्ष अधिकारी ने भारत जैसे विकासशील देशों को सतर्क रहने की सलाह दी है. विश्व बैंक की सीईओ क्रिस्टलीना जार्जियेवा ने कहा कि विकासशील देशों को आने वाले समय में वित्तीय बाजारों में उठापटक की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए.

देना होगा कर्ज प्रबंधन पर

इसके लिए उन्‍होंने इन देशों को कर्ज प्रबंधन दुरुस्त रखने और आर्थिक सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाने का सुझाव दिया है.
जार्जियेवा ने कहा कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि की दर 2019 में 3 फीसदी से घटकर 2.9 फीसदी रहने का अनुमान है. हालांकि, यह अभी भी अच्छा प्रदर्शन कहा जाएगा.
किसी भी देश का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन हमें इंटरनेशनल ट्रेडिंग और मैन्‍युफैचरिंग गतिविधियों में कठिनाइयां उत्पन्न होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं.’’क्रिस्टलीना ने कहा कि आज के अधिक चुनौती भरे परिवेश में उभरते बाजारों के लिए यह जरूरी है कि वह आर्थिक क्षेत्र में संभावित उठापटक से निपटने के लिए तैयार रहें.
उन्हें इस स्थिति से निपटने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक क्षेत्र में नीतियों को तैयार रखना चाहिए.
उन्होंने कहा कि विकासशील देशों की सरकारों को अपने कर्ज प्रबंधन पर ज्यादा ध्यान देना होगा. खासतौर से उन देशों को जहां यह पहले से ही गंभीर चिंता बनी हुई है.

उन्होंने कहा, ”उधार लिए गए धन का इस्तेमाल विकास कार्यों में करने की जरूरत है, इसके साथ ही इसका उपयोग उत्पादक कार्यों में होना चाहिए. इ

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5 ऐसी चीजें जो 1 जनवरी 2019 से बदल जाएंगी

December 31, 2018 by jaihind

5 ऐसी चीजें जो 1 जनवरी 2019 से बदल जाएंगी

आज हम आपको 5 ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं जो कल यानी 1 जनवरी 2019 से बदल जाएंगी

ARTI PANDEY

1 जनवरी से ऐसे एटीएम कार्ड हो जाएंगे बंद

अगर आपका एटीएम कार्ड मैग्‍नेटिक स्‍ट्राइप का है तो यह नए साल में बेकार हो जाएगा. दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक 31 दिसंबर के बाद मैग्‍नेटिक स्‍ट्राइप वाला कार्ड काम करना बंद कर देगा. जिन एटीएम कार्ड में चिप नहीं है वह मैग्‍नेटिक स्‍ट्राइप हैं. आरबीआई के मुताबिक मैग्‍नेटिक स्‍ट्राइप कार्ड सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं हैं. यही वजह है कि बीते कुछ दिनों से प्राइवेट और पब्‍लिक सेक्‍टर के बैंक लगातार अपने ग्राहकों को एक मैसेज कर रहे हैं. इस मैसेज में ग्राहकों को मैग्‍नेटिक स्‍ट्राइप के कार्ड बदलने को कहा जा रहा है. हालांकि यह कार्ड 31 दिसंबर यानी आज के बाद भी बदला जा सकेगा.

नॉन-CTS चेकबुक भी हो जाएंगी बेकार

1 जनवरी, 2019 से नॉन-CTS चेकबुक बेकार हो जाएंगी. आरबीआई ने करीब तीन महीने पहले इस संबंध में बैंकों को निर्देश दिया था. यही वजह है कि बैंक लगातार अपने ग्राहकों से पुराने चेक बुक सरेंडर करने और CTS (चेक ट्रंकेशन सिस्टम Cheque Truncation System) की नई चेकबुक जारी करने की अपील कर रहे हैं. दरअसल, CTS के तहत चेक की एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज कैप्चर हो जाती है और फिजिकल चेक को एक बैंक से दूसरे बैंक में क्लियरेंस के लिए भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है. जबकि नॉन-CTS चेक की बात करें तो कंप्यूटर द्वारा रीड नहीं किए जा सकते हैं. यही वजह है कि उन्हें फिजिकली ही एक जगह से दूसरी जगह क्लियरेंस के लिए भेजना होता है और क्लियरेंस में भी काफी वक्त लगता है.

नहीं मिलेगा एसबीआई ऑफर का फायदा

नए साल में आपको स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक खास ऑफर का फायदा नहीं मिलेगा. दरअसल, एसबीआई ने ऑफर के तहत 31 दिसंबर तक होम लोन के लिए अप्‍लाई करने वालों को बिना प्रोसेसिंग फीस के होम लोन दिया है. इस ऑफर के जरिए होम लोन लेने वालों के हजारों रुपये की प्रोसेसिंग फीस बच गई है.

आईटीआर फाइलिंग पर 10 हजार का जुर्माना

अगर आपने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए लेट फीस के साथ इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल नहीं किया है तो आपको दोगुनी कीमत चुकानी पड़ सकती है. दरअसल, 31 अगस्‍त तक इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करना था लेकिन कई लोग चूक गए थे. ऐसे लोगों को 31 दिसंबर यानी आज रात 12 बजे तक 5, 000 रुपये के जुर्माने के साथ रिटर्न फाइल करने का समय दिया गया है. अगर अब भी आप चूक गए तो आपको जुर्माने की नई राशि 10 हजार रुपये देनी पड़ सकती है. यानी आपको अतिरिक्‍त 5 हजार रुपये का नुकसान होगा.

बंद हो जाएगा GST से जुड़ा डिस्‍काउंट

नए साल में आपको प्री-जीएसटी वाली चीजों पर मिलने वाले डिस्‍काउंट का फायदा नहीं मिलेगा. दरअसल, GST लागू होने से पहले वाली चीजों को बेचने की आखिरी तारीख आज यानी 31 दिसंबर है. इसलिए, जिन दुकानदारों के पास पुराने स्टॉक हैं, वह स्टॉक क्लियर करने के लिए ज्यादा डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं.

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