High Court : सरकार से सवाल-कौन चहेता हमसे छूट गया, एडिशनल जजों की पदोन्नति लंबित होने पर नाराजगी

High Court : एडिशनल सेशन जजों की पदोन्नति पिछले 9 माह से लंबित होने पर Punjab & Haryana High Court  (पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय) ने शक्रवार को हरियाणा के मुख्य सचिव से पूछा कि आखिर कौन सा ऐसा चहेता था जो हमसे छूट गया। High Court

आखिर क्यों सरकार पदोन्नति की प्रक्रिया पूरा नहीं होने दे रही है। मुख्य सचिव की दलीलों पर हाईकोर्ट ने अपनी असंतुष्टि जताई। हाईकोर्ट ने अब याचिका पर हरियाणा सरकार को औपचारिक नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

हरियाणा में एडिशनल सेशन जजों के 13 पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी इसे अधिसूचित नहीं किया जा रहा था जिसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की ओर से पेश हुए वकील ने सुनवाई कर रही बेंच के सामने 12 सितंबर को हरियाणा सरकार की ओर से रजिस्ट्रार जनरल को भेजा पत्र सौंपा था जिसकी भाषा पर हाईकोर्ट (High Court) ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने पत्र लिखने वाले संयुक्त सचिव को तलब कर लिया था।

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मुख्य सचिव को किया था तलब (High Court)

संयुक्त सचिव ने कहा था कि इस पत्र के लिए मुख्यमंत्री से मंजूरी थी। ऐसे में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को तलब कर लिया था। गुरुवार को आदेश के अनुरूप मुख्य सचिव इस मामले की फाइल के साथ पेश हुए। हाईकोर्ट ने इस फाइल को देखा और इसमें की गई कई नोटिंग पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार किसी और के लिए यह केस लड़ रही है। ऐसा कौन चहेता है जो इस पदोन्नति की प्रक्रिया में हमसे छूट गया। सरकार ने हाईकोर्ट के उठाए सवाल पर सफाई दी लेकिन हाईकोर्ट ने असंतुष्टि जता दी। हाईकोर्ट ने पदोन्नति से जुड़ी इस फाइल को सील कर रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को भेजने का आदेश दिया है। साथ ही जजों की पदोन्नति की सिफारिश नामंजूर होने की दलील देने वाले पत्र को चुनौती देने की याचिकाकर्ता को छूट दे दी है।

जवाब के लिए सरकार को एक सप्ताह का समय

याचिका में संशोधन कर याची इसे एक सप्ताह में दाखिल करेगा और इसके बाद जवाब के लिए सरकार को एक सप्ताह का समय दिया गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी कर कर दिया है।

पत्र की भाषा पर हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी

HIGH COURT ने कहा कि संविधानिक संस्थानों को किस प्रकार संबोधित किया जाता है, लगता है हरियाणा सरकार के अधिकारी जानते नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है इन सभी को पत्र लेखन शैली सीखने के लिए किसी अच्छे संस्थान में भेजा जाना चाहिए।