Kanpur DM in action mode : विवादित जमीन सौदों में मिलीभगत और अभिलेखीय हेरफेर के दोषी पाए गए राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) आलोक दुबे को पदोन्नति-पूर्व मूल पद लेखपाल पर DM Jitendra Pratap Singh ने प्रत्यावर्तित कर दिया।
साथ ही सेवा पुस्तिका में परिनिन्दा प्रविष्टि दर्ज करने का आदेश दिया है। यह निर्णय विस्तृत विभागीय जांच, साक्ष्यों और तीन सदस्यीय समिति (एडीएम न्यायिक, एसडीएम सदर और एसीपी कोतवाली) की संयुक्त गठित टीम की रिपोर्ट पर लिया गया है।
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डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की गई है। जमीन का खेल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
क्या था मामला
ग्राम कला का पुरवा रामपुर भीमसेन निवासी शिकायतकर्ता संदीप सिंह ने 2 दिसंबर 2024 को जिलाधिकारी से शिकायत की थी। बताया था कि कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के साथ ही सिंहपुर कठार की गाटा संख्या 207 में राजपति और राजकुमारी का नाम दर्ज नहीं था। फिर भी फर्जी दस्तावेजों को तैयार कर विपक्षियों से मिलकर बैनामा करा दिया गया।
यही नहीं उस जमीन की बिक्री भी करा दी गई। इसी तरह दूसरे मामले में ग्राम रामपुर भीमसेन की गाटा संख्या 895 और अन्य गाटों पर मोहनलाला की वसीयत के आधार पर नायाब तहसीलदार सचेंडी के न्यायालय में नामांतरणवाद का मामला विचाराधीन है। इसके बावजूद कानूनगो आलोक ने राजपति व राजकुमारी से मिलकर षड्यंत्र कर 11 मार्च 2024 को नायाब तहसीलदार बिठूर से उन्हीं के नाम वरासत आदेश करा लिया। फिर 11 मार्च को ही आराजी का बैनामा अपने पक्ष में करा लिया। इसके बाद 19.10.2024 को गाटा 207 को एक निजी कंपनी RNG इंफ्रा को बेच दिया गया। समिति ने इसे पद का दुरुपयोग, मिलीभगत और हित-संघर्ष की श्रेणी में माना। kanpur news
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मामले में 17 फरवरी 2025 को निलंबन के साथ विभागीय कार्यवाही शुरू हुई। 06. मार्च.2025 को चार आरोपों का आरोपपत्र जारी हुआ, नोटिस-पत्र, जवाब, साक्ष्य-आह्वान और 21. अगस्त 2025 को व्यक्तिगत सुनवाई तक पूरी प्रक्रिया चली। इस पूरे मामले में थाना कोतवाली, कानपुर नगर में दिनांक 25 मार्च 2025 को एफआईआर दर्ज है।
जांच अधिकारी ने सभी आरोप—विवादित भूमि का अनुचित बैनामा, मिलीभगत व दुरभिसंधि, बिना अनुमति निरंतर भूमि क्रय-विक्रय तथा आचरण नियमों का उल्लंघन—सिद्ध माने। सहायक महानिरीक्षक निबंधन की 20.06.2025 की रिपोर्ट में 41 संपत्तियों का खुलासा हुआ।
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जन-विश्वास को चोट
डीएम ने आदेश में कहा कि विवादित प्रकरणों में एक ही दिन वरासत और बैनामा कराना और अल्प अवधि में आगे विक्रय कर देना राजस्व अभिलेखों की शुचिता और जन-विश्वास को चोट पहुँचाने वाला कृत्य है। इसी आधार पर आलोक दुबे को कानूनगो संवर्ग से हटाकर लेखपाल पद पर रिवर्ट किया गया है।
प्रकरण में संबंधित क्षेत्रीय LEKHPAL अरुणा द्विवेदी की भूमिका भी गंभीर रूप से चिन्हित हुई है, जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई SDM सदर स्तर पर विचाराधीन है।
