डॉ. भारत
(लेखक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के विश्वविद्यालय विधि अध्ययन संस्थान में कानून के प्रवक्ता है।)
अमृत काल में हरियाणा सरकार (Haryana Government) का पहला वार्षिक बजट 2023-24 मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा विधानसभा में पेश किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिनके पास वित्त मंत्रालय भी है, ने लोकप्रिय बजट का कुल आकार 1,83,950 करोड़ रुपये आंका है जो पिछले बजट की तुलना में 11.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
बजट का गहन विश्लेषण यह दर्शाता है कि ऐसा कहना गलत नहीं होगा की केंद्रीय बजट की तर्ज पर, हरियाणा के बजट का उद्देश्य अंत्योदय को मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य का समग्र विकास करना होगा। इस बजट की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण निम्नलिखित मापदंडों में किया गया है:
कर-रहित / शून्य-कर बजट
हालांकि यह चुनावी बजट नहीं है क्योंकि आम चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव क्रमशः मई 2024 व सितंबर 2024 में होने हैं और सरकार इससे पहले अगले साल एक और बजट (2024-25) पेश करेगी किन्तु इस बजट बजट की सबसे खास बात यह है की इसके माध्यम से प्रदेश की जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है, जो राज्य के निवासियों के लिए फिलहाल सबसे बड़ी राहत की बात है। शून्य कर बजट राजस्व के स्रोतों के बेहतर प्रशासन और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने का प्रस्ताव करता है जो काबिले तारीफ है।
17 लक्ष्य और 169 विशिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सतत् विकास लक्ष्य (2030 एजेंडा) बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और सबके लिए शांति और समृद्ध जीवन सुनिश्चित करने के लिए सभी से कार्रवाई का आह्वान करता है। हरियाणा राज्य में लागू किए जा रहे सतत् विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से 1,83,950 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से 1,20,958 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।
सड़क, राजमार्ग और रेलवे क्षेत्र के लिए 5,408 करोड़ रुपये आवंटित करने के बजटीय प्रस्ताव के साथ यह बजट व्यापक रूप से सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को प्रोत्साहित करता प्रतीत होता है जो निश्चित रूप से एक तरफ प्रदूषण को रोकने में मदद करेगा और दूसरी तरफ आम लोगों को सुविधा प्रदान करेगा।
शिक्षा पर विशेष ध्यान
ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा सहित 2023-24 में कम से कम 65,000 नियमित पदों पर भर्ती करने के उद्देश्य से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग के अतिरिक्त ‘पीएम श्री’ योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक में दो नए स्कूल खोलेने की घोषणा के साथ-साथ हरियाणा में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को 2030 तक 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।
स्वास्थ्य को महत्व
बजट मे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 4.74 प्रतिशत आवंटन किया है तथा उन सभी परिवारों को चिरायु-आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का भी प्रस्ताव है, जिनकी वार्षिक आय, परिवार पहचान पत्र द्वारा सत्यापित आंकड़ों के अनुसार, 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक है।
सामाजिक सुरक्षा का धयान
वर्तमान में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ 29.71 लाख से अधिक लाभार्थियों को 2,500 रुपये प्रति माह की दर से प्रदान किया जाता है। उनकी संवेदनशीलता को समझते हुए लोक-सम्मत बजट 2023-24 में 1 अप्रैल 2023 से सभी लाभार्थियों की राशि बढ़ाकर 2750 रुपये प्रति माह की गई है जो कि सराहनीय है।
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युवा का सवरे भविष्य
इस बार के बजट मे युवा क्षेत्र को 1636 करोड़ आंवटित करने का प्रस्ताव है। युवाओं को कौशल सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप योजना शुरू किए जाएगी तथा हर वर्ष लगभग 5000 युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा।
मातृशक्ति उन्मुख
महिला और बाल विकास के लिए 10.3 प्रतिशत वृद्धि के साथ 2,047 करोड़ रुपये का प्रावधान है तथा ‘बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ’ की तर्ज पर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाली प्रत्येक बालिका जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये तक है को 2500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
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