RAHUL PANDEY
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुप्रीम कोर्ट (SupremeCourt) में सुनवाई हुई। CJI की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार की जांच पर नाखुशी जताते हुए कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने UP सरकार के वकील हरीश साल्वे से पूछा कि हत्या का मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है? ऐसा करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
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कोर्ट के सवाल पर उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि इस मामले में आरोपी आशीष मिश्र कल 11 बजे तक पुलिस के सामने पेश हो जाएंगे। इसके बाद कोर्ट ने साल्व से पूछा- क्या आप देश में किसी भी दूसरे मर्डर केस के आरोपी को इसी तरह का ट्रीटमेंट देते। लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के मामले में केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मुख्य आरोपी हैं।
सीजेआइ एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि वह कल स्टेटस रिपोर्ट में बताएगी कि किन-किन अभियुक्तों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है और वे लोग गिरफ्तार किए गए हैं या नहीं। इसके साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को यह भी आदेश दिया था कि हिंसा में अपना बेटा गंवाने वाली बीमार मां के तत्काल इलाज के लिए तुरंत इंतजाम किए जाएं।
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DGP को निर्देश…
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि वह लखीमपुर खीरी मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अब तक लिए गए स्टेप्स से संतुष्ट नहीं है। साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कोर्ट यह बताए कि कौन सी एजेंसी इस मामले की जांच कर सकती है। कोर्ट ने राज्य के DGP को भी निर्देश दिए कि नई एजेंसी की जांच शुरू होने तक सबूतों से छेड़छाड़ न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए।
कोर्ट की सख्ती के बाद बढ़ा दबाव
अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद उनकी गिरफ्तारी का दबाव बढ़ गया है। UP पुलिस ने गुरुवार शाम आशीष के घर नोटिस चिपका कर शुक्रवार को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। इससे पहले पुलिस ने दो आरोपियों लवकुश और आशीष पांडेय को गिरफ्तार कर लिया, वहीं, तीन लोगों से पूछताछ की जा रही है।
इधर, लखनऊ IG लक्ष्मी सिंह ने कहा कि आशीष मिश्र कहां हैं, ये पता नहीं है। वहीं, आशीष पांडेय और लवकुश पर आरोप है कि वे किसानों को टक्कर मारने वाली थार जीप के पीछे चल रही गाड़ी में थे। दूसरी ओर, UP सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाया है।
