पुलिस

सात साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया में 560 तारीखें पर सुनवाई की गई। 45 लोगों की गवाही भी कराई गई। 13 अगल-अलग कोर्ट में सुनवाई की गई। पीयूष को हाईकोर्ट (High Court) से जमानत मिली तो पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रोक तो नहीं लगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तीन महीने में केस में फैसला सुनाने के आदेश लोअर कोर्ट को दिए थे।

एमएसएमई मंत्री राकेश सचान (Rakesh Sachan) को प्रशासन की तरफ से बड़ा झटका लगा है। शासन ने उनके विरुद्ध दर्ज मुकदमों की वापसी को लेकर 18 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी थी। जिला प्रशासन (District Administration) ने रिपोट तो भेज दी है पर कहा है कि गवाही होने पर इन मामलों में राकेश सचान को सजा होने की पूरी संभावना है। मंत्री राकेश के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट में चार मुकदमे विचाराधीन हैं। जिसमें एक मुकदमा सजा के बाद अपील पर चल रहा है।