KANPUR NEWS: स्ववित्तपोषित विद्यालयों में फीस, किताब-कॉपी, जूते-मोजे और यूनिफॉर्म को लेकर अभिभावकों पर बढ़ते आर्थिक बोझ के बीच जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। KANPUR NEWS
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उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश-2018 के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त वसूली गई फीस वापस कराने के साथ भारी अर्थदंड और बार-बार उल्लंघन पर मान्यता समाप्त कराने तक की संस्तुति की जाएगी।
शुक्रवार को सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार परिसर स्थित कार्यकक्ष में DM JP Singh की अध्यक्षता में जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि अभिभावकों का आर्थिक शोषण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा और फीस से जुड़े सभी प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा।
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DM ने कहा कि फीस निर्धारण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए और कोई भी विद्यालय निर्धारित शुल्क से अधिक एक भी रुपया नहीं लेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक विद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व आगामी वर्ष में ली जाने वाली फीस का विवरण अनिवार्य रूप से सक्षम अधिकारी को उपलब्ध कराए और प्रवेश प्रारंभ होने से साठ दिन पूर्व अपनी वेबसाइट तथा सूचना पट्ट पर इसे सार्वजनिक करे।
यह भी निर्देशित किया कि किसी भी छात्र या अभिभावक को किताब, जूते, मोजे अथवा यूनिफॉर्म किसी विशेष दुकान से खरीदने के लिए बाध्य किया जाना गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। यदि इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो बिना किसी ढिलाई के कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक बार निर्धारित यूनिफॉर्म को कम से कम पांच वर्षों तक नहीं बदला जाएगा।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रवेश शुल्क केवल पहली बार नए प्रवेश के समय ही लिया जाएगा तथा परीक्षा शुल्क सिर्फ परीक्षाओं के लिए ही वसूला जाएगा। विद्यालय द्वारा ली जाने वाली प्रत्येक फीस की रसीद देना अनिवार्य होगा और निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा।
शिकायत निस्तारण को लेकर DM ने निर्देश दिए कि छात्र या अभिभावक की शिकायत का समाधान पहले विद्यालय स्तर पर तय समय में कराया जाए। पंद्रह दिन में समाधान न होने की स्थिति में मामला सीधे जिला शुल्क नियामक समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और जिम्मेदारी तय की जाए।
डीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई विद्यालय नियमों से अधिक शुल्क वसूलने या किसी विशेष दुकान से सामान खरीदने के लिए विवश करता पाया गया, तो पहली बार उल्लंघन पर अतिरिक्त वसूली गई फीस वापस कराने के साथ एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
दूसरी बार उल्लंघन पर यह जुर्माना पांच लाख रुपये तक होगा और तीसरी बार उल्लंघन की स्थिति में संबंधित बोर्ड से मान्यता अथवा सम्बद्धता समाप्त कराने की संस्तुति की जाएगी।
बैठक में CDO दीक्षा जैन, जिला विद्यालय निरीक्षक संतोष कुमार राय, चार्टर्ड एकाउंटेंट सुधीर चौधरी, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग अनिल कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
