KANPUR NEWS : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों को बिचौलियों से बचाने और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खातों तक पहुँचाने के लिए ‘फार्मर रजिस्ट्री’ (किसान आईडी) अभियान को अब और तेज़ करने जा रही है।
कानपुर में अभी भी लगभग 29 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रजिस्ट्री नहीं कराई है। इन किसानों को जागरूक करने और मौके पर ही पंजीकरण करने के लिए 6 अप्रैल से 31 मई तक एक वृहद अभियान चलाया जाएगा।
मोबाइल की लत युवाओं के लिए खतरा, अब काबिलियत का पैमाना बनेगा डीक्यू : डीएम
DM JP SINGH ने बताया कि किसान आईडी (फार्मर रजिस्ट्री) को शत-प्रतिशत पूरा करना प्रशासन की प्राथमिकता है। पंजीकरण से वंचित किसानों के लिए 6 अप्रैल से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंचायत सहायक, लेखपाल और कृषि विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर मौके पर ही पंजीकरण करेंगी। सभी किसान 31 मई तक अपनी किसान आईडी अवश्य बनवा लें, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कोई परेशानी न हो।
चंडीगढ़ में पंजाब BJP हेडक्वार्टर के बाहर ब्लास्ट
क्या है फार्मर रजिस्ट्री और क्यों है जरूरी?
जैसे हर नागरिक के पास ‘आधार कार्ड’ होता है, वैसे ही हर किसान के लिए ‘किसान आईडी’ तैयार की जा रही है। इसे ‘फार्मर रजिस्ट्री’ कहा जाता है। इसमें किसान का नाम, उसके खेत का खसरा-खतौनी नंबर और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज होता है।
ये भी जानें
– PM किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, कृषि सब्सिडी और केसीसी का पैसा सीधे खाते में आएगा।
– बिचौलियों का खेल खत्म होगा और किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
– बिना फार्मर रजिस्ट्री के अब किसान सरकारी केंद्रों पर अपना अनाज नहीं बेच पाएंगे।
29 परसेंट बचे किसानों के लिए अभियान
कानपुर जनपद में कुल 2,41,877 किसान पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं। इनमें से अब तक 1,73,580 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है, जो कुल लक्ष्य का लगभग 71.76% है। बाकी बचे हुए किसानों के लिए सरकार ने विशेष टीमें गठित की हैं। इस टीम में पंचायत सहायक, लेखपाल और कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक (ग्रुप-सी) शामिल रहेंगे, जो गांव-गांव जाकर कैंप लगाएंगे।
पंजीकरण के लिए क्या करें?
किसान अपने पास आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और अपनी खतौनी की नकल तैयार रखें। पंजीकरण सरकारी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन, नजदीकी जन सेवा केंद्र या गांव में लगने वाले विशेष कैंप में जाकर कृषि विभाग के कर्मचारियों की मदद से कराया जा सकता है।
