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क्रिमिनल केस (Criminal Case) लंबित रहने के बावजूद याची को नौकरी में बनाए रखा गया है तो ऐसे में क्रिमिनल केस के आधार पर प्रमोशन से वंचित रखना गलत है। कहा गया था कि जब आपराधिक केस के आधार पर की गई बर्खास्तगी को हाईकोर्ट (High Court) ने रद्द कर बहाली का आदेश दिया तो पुन: उसी आधार पर प्रमोशन देने से इन्कार करना अवैधानिक है।

RAHUL PANDEY उत्तर प्रदेश सरकार ने देर रात 13 आईएएस (IAS) के तबादले कर दिए हैं। कई जिलों के सीडीओ, एसडीएम  को इधर से उधर किया गया है। कानपुर के…

डीएम (DM Vishakh ji) ने सिद्धनाथ घाट में गंदे पानी के प्रवाह के संबंध कार्यवाही के लिए एडीएम ADM CITY सिटी, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई के अधिशासी अभियंता, जेटेटा की टीम को संयुक्त रूप से तत्काल मौके पर जाकर कार्य प्रारंभ कराने को कहा है। साथ ही पॉल्यूशन को कम कराने के लिए सभी ईट भट्टा संचालक शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए फाइनल शेड्यूल निर्धारित करें।

एमपीएमएलए MPMLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सोमवार को इस पर सुनवाई कर सकते हैं। बता दें कि 8 अगस्त को इस मामले में मंत्री राकेश सचान ने सरेंडर किया था, जिसके बाद अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट 3 ACMM-3 आलोक यादव ने उन्हें एक साल की कैद और 1500 रूपये जुर्माना की सजा सुनाई थी। जिसके बाद मौके पर ही जमानत मिल गई थी।

बुंदेलखंड में सिंचाई के परम्परागत साधनों को विकसित करने के साथ ही कम पानी में कृषि की नई तकनीक विकसित करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी की मंशा है कि बुंदेलखंड में कम पानी वाले क्षेत्रों में इजरायल की तकनीकी से खेती हो। इसके लिए यूपी सरकार (Government of Uttar Pradesh) ने इजरायल की कम्पनी से समझौता किया है।

आम आदमी पार्टी (AAP) ने जहां इसे ‘अच्छे काम’ को रोकने की कोशिश बताया है तो भाजपा (BJP) कह रही है कि केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) खजाना लूटने के बाद विक्टिम कार्ड खेल रही है। वहीं, अब इस मुद्दे पर बीजेपी को कांग्रेस का साथ मिला है। कांग्रेस (Congress) नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने कहा है कि सीबीआई ने काफी देर कर दी है।

केंद्र सरकार (Central government) द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक, 7 भारतीय और एक पाकिस्तानी यूट्यूब (YouTube) समाचार चैनल को IT नियम, 2021 के तहत ब्लॉक किया गया है।

कर्मियों के मनमाने ढंग से तबादले करके वसूली करते हैं, इस पर संयुक्त आयुक्त ग्राम्य विकास नंद लाल ने सीडीओ से सात दिन में जांच करके रिपोर्ट देने को कहा था. बुधवार को सीडीओ ने मामले की जांच शुरू की.

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में सरकारी अफसरों व कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में नया आदेश जारी किया गया है। इसके तहत अब स्थानांतरण अवधि समाप्त होने के बाद सभी स्थानांतरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुमोदन के बाद ही होंगे

मां की मौत के बाद पिता ने वहीं के एक यतीमखाना में तीनों बहनों को रख दिया था। वहां से सभी को कोई न कोई अपने साथ ले गया। हमें नाला रोड स्थित घर के रसूखदार परिवार ने गोद लिया था। यहां पर मेरे साथ सौतेले भाइयों ने दुष्कर्म किया। बच्ची ने स्कूल की टीचर को आपबीती बताई तो उनके परिजनों को स्कूल में तलब किया गया। मामले की जानकारी परिजनों तक पहुचने पर उन्होंने यतीमखाना कर्नलगंज में दोबारा डाल दिया।