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कानपुर (Kanpur) में आयकर विभाग (Income Tax Raid) ने जनराज्य पार्टी (JANRAJYA PARTY) के तीन स्थानों पर छापा मारा है।  पार्टी के कार्यालय और राष्ट्रीय अध्यक्ष (National President) के घरों पर यह कार्रवाई शुरू की गई है।

ANURAG DWIVEDI फर्जी रजिस्ट्री मामले में बुधवार को केडीए (KDA) ने बडी कार्रवाई की है। केडीए की प्रवर्तन टीम ने दिव्यांशी गार्डन पर बुलडोजर चला दिया है। सुबह पहुंची टीम…

योगी सरकार (Yogi Sarkar) में चापलूसी से काम नहीं चलेगा। लापरवाह अफसरों पर भी बाबा का डंडा चलना शुरू हो गया है। आईजीआरएस (IGRS) में मिलने वाली शिकायतों में लापरवाही बरतने में कमिश्नर डाक्टर राजशेखर (Commissioner Rajshekhar), पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड (Police Commissioner BP Jogdand ) और केडीए वीसी अरविंद सिंह (KDA VC Arvind Singh) को नोटिस जारी किया गया है।

डीजीपी मुख्यालय ने बृहस्पतिवार को प्रांतीय पुलिस सेवा के दस अधिकारियो के तबादले कर दिए। यह सभी पुलिस उपाधीक्षक रैंक (Deputy superintendent of police) के अधिकारी हैं। लखीमपुर खीरी में तैनात अभय प्रताप मल्ल (Abhay Pratap Mall) को पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ (POLICE COMMISSIONERATE LUCKNOW) में एसीपी (ACP) के पद पर भेजा गया है।

उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। 16 सीनियर आईएएस के तबादले किए गए हैं। इसमें नवनीत सहगल एसीएस सूचना पद से हटाकर एसीएस खेलकूद विभाग सौंपा गया है।

राजू चौहान (Raju Chauhan) के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। पूरे प्रदेश में 15 स्थानों पर जांच पड़ताल की जा रही है। राजू चौहान और उपायुक्त उद्योग के बीच बड़े पैमाने पर जमीनों की खरीद-फरोख्त में पैसे लगाने की बात सामने आ रही है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (national food security act) के तहत प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित राशन का कार्डधारकों को अब भुगतान करना होगा।

क्रिमिनल केस (Criminal Case) लंबित रहने के बावजूद याची को नौकरी में बनाए रखा गया है तो ऐसे में क्रिमिनल केस के आधार पर प्रमोशन से वंचित रखना गलत है। कहा गया था कि जब आपराधिक केस के आधार पर की गई बर्खास्तगी को हाईकोर्ट (High Court) ने रद्द कर बहाली का आदेश दिया तो पुन: उसी आधार पर प्रमोशन देने से इन्कार करना अवैधानिक है।

डीएम (DM Vishakh ji) ने सिद्धनाथ घाट में गंदे पानी के प्रवाह के संबंध कार्यवाही के लिए एडीएम ADM CITY सिटी, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई के अधिशासी अभियंता, जेटेटा की टीम को संयुक्त रूप से तत्काल मौके पर जाकर कार्य प्रारंभ कराने को कहा है। साथ ही पॉल्यूशन को कम कराने के लिए सभी ईट भट्टा संचालक शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए फाइनल शेड्यूल निर्धारित करें।

एमपीएमएलए MPMLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सोमवार को इस पर सुनवाई कर सकते हैं। बता दें कि 8 अगस्त को इस मामले में मंत्री राकेश सचान ने सरेंडर किया था, जिसके बाद अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट 3 ACMM-3 आलोक यादव ने उन्हें एक साल की कैद और 1500 रूपये जुर्माना की सजा सुनाई थी। जिसके बाद मौके पर ही जमानत मिल गई थी।