उत्तर प्रदेश

महानिदेशक स्कूल शिक्षा के नियंत्रण में अब बेसिक शिक्षा के साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के भी सभी निदेशालय होंगे। मंत्रिपरिषद ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

कचहरी में अधिवक्ताओं ने गुरुवार को न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। पुलिस और वकीलों में हुई मारपीट के बाद अधिवक्ताओं पर मुकदमा दर्ज करने के विरोध में हड़ताल की गई। कचहरी परिसर और बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। क्यूआरटी टीमों को भी लगाया गया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बार और लायर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में सीएम को संबोधित ज्ञापन एडीएम भूमि अध्याप्ति सत्येंद्र सिंह को सौंपा।

कानपुर के छात्र रोनित सरकार मर्डर केस में पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि रोनित (Ronit) स्कूल से छुट्टी के बाद विपरीत दिशा की ओर क्यों गया? रोनित का घर स्कूल से करीब 1 किमी. दूर है। वहीं, रोनित को आखिरी बार दोपहर 1.53 बजे 56 भोग चौराहे से पीएसी मोड़ की ओर जाते देखा गया।

अधिवक्ताओं (Advocates) ने एसडीएम के खिलाफ कोर्ट के बाहर ही नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा देखते हुए कर्मचारियों ने पुलिस फोर्स बुला ली। विवाद की जानकारी पर लायर्स एसोसिएशन के महामंत्री शरद शुक्ला कोर्ट पहुंचे। यहां एसडीएम सदर अभिनव गोपाल और महामंत्री ने बातचीत कर मामला शांत कराया। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि एसडीएम सदर कोर्ट में समय से नहीं बैठते हैं और अधिवक्ताओं से अभद्रता करते हैं।

एडीएम कोर्ट से मिलावटखोरों के खिलाफ आरसी जारी होने के बाद यह एडीएम वित्त के पास भेजी जाएगी। यहां से संबंधित तहसीलों में इसे भेजा जाएगा। अमीन यह आरसी लेकर संबंधित के पास जाकर वसूली करेंगे। अर्थदंड की राशि न जमा करने पर जेल के साथ संपत्ति कुर्क हो सकती है।

कानपुर (kanpur) में चकेरी थानाक्षेत्र के अंतर्गत चंदारी रेलवे स्टेशन जंगल के पास इंटरमीडिएट के छात्र का शव मिला। छात्र के पीठ पर स्कूल बैग पड़ा था। छात्र डॉ. वीरेंद्र स्वरूप श्यामनगर में पढ़ता था। छात्र सोमवार दोपहर 1:50 बजे छुट्टी के बाद घर नहीं पहुंचा था

लाखों की संख्या वाले शरह में केवल 27 एफएसओ की पोस्ट हैं, इसमें से 23 वर्तमान समय में कार्यरत हैं। कम कर्मचारियों के चलते विभाग परेशान है कि आखिर अपना काम कैसे करे। वहीं आए दिन वीआईपी के आने से काम में और देरी हो जाती है।

सात साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया में 560 तारीखें पर सुनवाई की गई। 45 लोगों की गवाही भी कराई गई। 13 अगल-अलग कोर्ट में सुनवाई की गई। पीयूष को हाईकोर्ट (High Court) से जमानत मिली तो पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रोक तो नहीं लगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तीन महीने में केस में फैसला सुनाने के आदेश लोअर कोर्ट को दिए थे।

ज्योति की मां माया देवी नागदेव की ओर से घटना के तीन साल बाद अगस्त 2017 में जबलपुर के कैंट थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया था। आरोप था कि पीयूष के स्वजनों ने उनकी बेटी के स्त्रीधन का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही अमानत में खयानत का आरोप भी लगाया था।

आप जो भूजल पी रहे हैं उसमें कुछ मात्रा में यूरेनियाम (Uranium) मिला हुआ है। यह हम नहीं आईआईटी (IIT) और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (Geological Survey of India) की रिपोर्ट बता रही है। बीते रोज करीब 13 रैंडम हैंडपेंप से पानी के नमूने लिए गए थे। इनमें से आठ नमूनों में यूरेनियम की पुष्टि हुई है।