उत्तर प्रदेश

योगी सरकार (Yogi Government) ने बेसिक स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़ी पहल शुरू की है। परिषदीय विद्यालयों में निर्धारित शिक्षण अवधि में कोई भी शिक्षक विद्यालय प्रांगण से बाहर नहीं रहेगा। शिक्षक अवधि से 15 मिनट पहले विद्यालय में उपस्थित होंगे एवं शिक्षण अवधि के बाद कम से कम 30 मिनट उपस्थित रहकर पंजिका तथा अन्य अभिलेख अपडेट करेंगे और अगले दिन की कक्षा शिक्षण की रूपरेखा तैयार करेंगे।

हमारा स्थानांतरण भले ही अयोध्या हो गया है लेकिन शहर के अग्निशमन जवानों पर हमारी पैनी नजर रहेगी। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी फायर टीम घटनाओं के समय एक्टिव होकर शहरवासियों को सुरक्षित करने का काम करेगी। शहर से स्थानांतरण होकर आयोध्या जा रहे सीएफओ एमपी सिंह ने बिदाई समारोह के दौरान कही। सीएफओ ने कहा कि जवानों ने हमेशा पूरी ताकत से हमारा और विभाग का सहयोग किया।

57 सौ तालाबों में से 286 तालाबों पर भूमाफिया का कब्जा है। इन तालाबों की जांच प्रशासन कराएगा। डीएम की ओर से सभी एसडीएम को इस संबंध में आदेश दिया, साथ ही रिपोर्ट जल्द मांगी है। बताया गया कि राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत इन कब्जेदारों पर कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में शुक्रवार को कई पीसीएस अधिकारियों (PCS officers) के तबादले हो गए हैं। अलीगढ़ के नगर मजिस्ट्रेट प्रदीप वर्मा को संभल का एडीएम (वित्त एवं राजस्व) बनाया गया है।  अरुण कुमार गोड इटावा के नगर मजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्त किए गए हैं।

कप्तानगंज थाना इलाके के बरहपुर निवासी 24 वर्षीय अंकित मिश्रा और शिवाकांत मिश्रा पुत्र सुभाष चंद्र गांव के 20 वर्षीय दीपक पुत्र मेंही लाल और इसी थाना क्षेत्र के हसवर निवासी रिश्तेदार 18 वर्षीय रंजीत पुत्र मंगरू के साथ एक ही बाइक पर सवार होकर अयोध्या पंचकोसी परिक्रमा में शामिल होने जा रहे थे।

आयकर दाता, चार पहिया वाले, ट्रैक्टर, एसी, पांच किलोवाट कनेक्शन, पांच एकड़ सिंचित जमीन वाले, एक से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस वाले, दो लाख से अधिक वार्षिक आय वाले अपात्र होंगे। जांच में इनके राशनकार्ड काट दिए जाएंगे। अपात्र राशन कार्ड (ration card) धारकों की धरपकड़ के लिए प्रशासन (Administration) ने टीम बना दी है। अब सभी कार्ड धारकों का सत्यापन नए सिरे से होगा।

कचहरी में अधिवक्ताओं ने गुरुवार को न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। पुलिस और वकीलों में हुई मारपीट के बाद अधिवक्ताओं पर मुकदमा दर्ज करने के विरोध में हड़ताल की गई। कचहरी परिसर और बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। क्यूआरटी टीमों को भी लगाया गया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बार और लायर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में सीएम को संबोधित ज्ञापन एडीएम भूमि अध्याप्ति सत्येंद्र सिंह को सौंपा।

Uttar Pradesh News: यूपी कैबिनेट ने गुरुवार को हुई बैठक में कई बड़े निर्णय लिए हैं। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा के ग्रामीण

अधिवक्ताओं (Advocates) ने एसडीएम के खिलाफ कोर्ट के बाहर ही नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा देखते हुए कर्मचारियों ने पुलिस फोर्स बुला ली। विवाद की जानकारी पर लायर्स एसोसिएशन के महामंत्री शरद शुक्ला कोर्ट पहुंचे। यहां एसडीएम सदर अभिनव गोपाल और महामंत्री ने बातचीत कर मामला शांत कराया। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि एसडीएम सदर कोर्ट में समय से नहीं बैठते हैं और अधिवक्ताओं से अभद्रता करते हैं।

रामपुर में तैनात रहे तत्कालीन सीओ सिटी विद्या किशोर शर्मा को अनुशासनहीनता के आरोप में उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ की ओर से ट्वीट (TWEET) कर इसकी जानकारी दी गई है।