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#GovernmentofHaryana : स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की पेंशन…
ARTI PANDEY
Chandigarh
#GovernmentofHaryana : हरियाणा सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के अनुसार निजी तौर पर प्रबंधित सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की पेंशन को संशोधित करने का फैसला किया है।
पालन किया जाएगा नियमों का
- वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों की पेंशन को संशोधित करते हुए निजी प्रबन्धित सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए शुरू किए गए पेंशन नियमों का पालन किया जाएगा।
- कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि वित्त विभाग ने 3 जनवरी, 2018 को सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के 7वें सीपीसी के अनुसार वेतनमान में संशोधन के लिए पहले ही सहमति दे दी है।
- अब, इन कर्मचारियों की पेंशन को संशोधित किया जाएगा।
- उन्होंने कहा कि इस निर्णय से 1 जनवरी 2016 से 30 नवंबर 2018 तक का बकाया देने हेतु 47.12 करोड़ रुपये की वित्तीय देनदारी होगी।
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