नागरिकता कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने वाला चौथा राज्य बना
देश भर में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ जारी प्रदर्शनों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने CAA के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया. नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने वाला पश्चिम बंगाल देश का चौथा राज्य बन गया है. इससे पहले केरल, पंजाब और राजस्थान में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा चुका है. इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी माकपा और कांग्रेस से राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए केंद्र में भाजपा सरकार के खिलाफ मिलकर लड़ने का आह्वान किया.
West Bengal CM Mamata Banerjee in Assembly: This protest is not only of minorities but of all. I thank my Hindu brothers for leading this protest from the forefront. In Bengal, we won't allow CAA, NPR, and NRC. We will fight peacefully. (File pic) https://t.co/6nKHm1J1dA pic.twitter.com/blzwRhYTgm
— ANI (@ANI) January 27, 2020
ममता बनर्जी ने प्रस्ताव पर विधानसभा में अपनी बात रखते हुए कहा कि एनपीआर, एनआरसी और सीएए आपस में जुड़े हुए हैं और नया नागरिकता कानून जन-विरोधी है. उन्होंने मांग की कि कानून को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए. ममता बनर्जी ने कहा, ‘सीएए जन विरोधी है, संविधान विरोधी है. हम चाहते हैं कि इस कानून को तत्काल वापस लिया जाए.
