RAHUL PANDEY
प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’के दौरों और कमिश्नर डॉ. राजशेखर (Commissioner Dr. Raj Shekhar) की कई बैठकों का असर विकास योजनाओं पर बेअसर है। आलाधिकारी मीटिंग, भोजन और डीजल पर धन फूंकते रहे, लेकिन सरकारी योजनाओं (Government Schemes) का पूरा न कर पाने पर फिसड्डी साबित हुआ है। चिकित्सा, शिक्षा, जल जीवन मिशन और ग्रामीण विकास अभियंत्रण से जुड़े कई विभागों की समीक्षा रिपोर्ट में कानपुर को 75वां स्थान मिला। शासन स्तर पर फरवरी में की गई समीक्षा के आधार पर यह जनवरी में कानपुर का 56वां स्थान था। एक माह में ही 19 पायदान लुढ़क गया।
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फील्ड में जाकर मानीटरिंग करें
कमिश्नर डॉ. राजशेखर (Commissioner Dr. Raj Shekhar) ने कहा कि जिन विभागों के काम निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए हैं, उनके अधिकारी फील्ड में जाकर उनकी मानीटरिंग करें। इसके लिए साप्ताहिक समीक्षा कर उसकी रिपोर्ट तैयार करें. और अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों से उसकी चर्चा करें। जिन जिलों और जिन विभागों की रैंकिंग बेहतर है, उन्होंने कैसे किया इसके विषय में जानकारी हासिल करें, उसके अनुरूप कार्य करें।
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चेतावनी नोटिस जारी
जिलाधिकारी विशाख जी. (DM Vishakh ji) के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी सुधीर कुमार (chief development officer sudhir kumar singh) ने विभागों को चेतावनी नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि सरकार की ओर से चल रहीं लाभकारी योजनाओं को समय से पूरा नहीं करने की वजह से रैंकिंग में पीछे होना पड़ा है। निर्देश दिया गया कि योजनाओं की सुविधा लोगों को मिले, इस पर हर सप्ताह समीक्षा की जाए। लंबित फाइलों, योजनाओं को पूरा करने में क्या दिक्कत आ रही है, इसकी जानकारी भी देने को कहा गया है। चेतावनी दी गई कि आगे जो भी विभाग काम में फिसड्डी साबित होंगे, ऐसे कर्मचारियों का वेतन काटा जा सकता है या प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी।
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मंत्री नंदी ने लापरवाह अधिकारियों की क्लास लगाई थी
बीते सप्ताह आए (KANPUR) के प्रभारी मंत्री और औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ (Industrial Development Minister Nand Gopal Gupta ‘Nandi’) ने विकास कार्यों की समीक्षा में लापरवाह अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई थी। सीएमओ आलोक रंजन से खेल बंद कर देने का आदेश तक दे गए। पर्यटन विकास को लेकर किए सवाल पर अधिकारी जवाब नहीं दे सकीं। इसपर उनको फटकार लगाई और हिदायत दी। अमृत योजना के तहत जलापूर्ति के काम की बात पूछी तो जल निगम के अधिकारी (Water Corporation Officer) अनुपस्थित मिले। इस पर डीएम (DM) से कार्रवाई के लिए कहा। शहर में छह पार्क विकसित किए जाने पर सवाल उठाया कि कानपुर इतना बड़ा पर छह पार्क ही बने। उन्होंने कहा कि 134 नहरों में सौ प्रतिशत पानी टेल तक पहुंचाएं। कहा, झूठ बोले तो उसी नहर की औचक पड़ताल कर लेंगे। बिजली के पांच बड़े बकायेदार शिक्षा, नगर निगम, पुलिस आदि पांच विभाग निकले।
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