Supreme Court News : सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों और विदेशी अदालतों से लिए जाने वाले तलाक (Divorce) के मामलों पर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि शादी भारत में हुई है तो विदेश के उदार कानूनों का सहारा लेकर वहां की अदालत से तलाक लेने मात्र से भारतीय कानून के अनुसार शादी समाप्त नहीं हो जाती।
यदि कोई व्यक्ति ऐसे तलाक के आधार पर दूसरी शादी करता है, तो उस पर बिगैमी (पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने) का आपराधिक मुकदमा चल सकता है।
नागरिकता बदलने पर भी खत्म नहीं होंगे पहली शादी के दायित्व
सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए कहा कि कई पुरुष अपनी पत्नियों की असहमति के बाद भी शादी के पूरी तरह टूट जाने का हवाला देकर विदेशी अदालतों से तलाक ले लेते हैं और फिर दूसरी शादी कर लेते हैं।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही पति या पत्नी बाद में किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लें, लेकिन भारत में हुई पहली शादी से जुड़े कानूनी परिणामों और जिम्मेदारियों को खत्म नहीं किया जा सकता है।
कोर्ट ने कहा कि यदि विदेशी तलाक भारतीय कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, तो भारतीय कानून के तहत पहली शादी अब भी कायम मानी जाएगी।
‘शादी का पूरी तरह टूट जाना’ भारत में तलाक का वैध आधार नहीं
बेंच ने स्पष्ट किया कि भारत के मौजूदा वैवाहिक कानूनों के तहत शादी का पूरी तरह टूट जाना तलाक का कोई वैधानिक आधार नहीं है। ऐसे में इस आधार पर विदेशी अदालत द्वारा दिया गया तलाक भारत में मान्य नहीं हो सकता।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, ‘हमारी राय में विदेशी अदालत का यह तलाकनामा भारत के मौजूदा वैवाहिक कानूनों के खिलाफ है और ऐसे आधार पर दिया गया है जिसे कानून में कोई मान्यता ही नहीं है। यह CPC की धारा 13 के कानूनी मानकों का उल्लंघन है, जिसे किसी भी विदेशी फैसले को पास करना जरूरी होता है।’
