HIGH COURT

उच्च न्यायालय (HIGH COURT) ने पुणे के दंपति से जुड़े तलाक के एक मामले में यह कहा है। बिना सबूत चरित्रहीन और शराबी कहना मानहानि है और यह क्रूरता के समान है। इसके साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने तलाक देने के पुणे फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराया और उसे बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की खंडपीड ने यह आदेश 50 वर्षीय महिला की अपील को खारिज करते हुए 12 अक्टूबर को सुनाया।

सात साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया में 560 तारीखें पर सुनवाई की गई। 45 लोगों की गवाही भी कराई गई। 13 अगल-अलग कोर्ट में सुनवाई की गई। पीयूष को हाईकोर्ट (High Court) से जमानत मिली तो पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रोक तो नहीं लगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तीन महीने में केस में फैसला सुनाने के आदेश लोअर कोर्ट को दिए थे।

यदि पहली पत्नी की मर्जी के खिलाफ  पति के साथ रहने को बाध्य करती है तो यह महिला के गरिमामय जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सांविधानिक अधिकार का उल्लघंन होगा। कोर्ट ने कुरान की  सूरा चार आयत तीन के हवाले से कहा, यदि मुस्लिम अपनी पत्नी तथा बच्चों की सही देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो उसे दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं होगी।

Piyush Jain Case: इत्र कारोबारी पीयूष जैन (Piyush Jain) की जमानत को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने रिपोर्टेड जजमेंट दिया है। इसका मतलब ये है कि इसे लॉ की किताबों में पीयूष जैन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया (Piyush Jain Vs Union Of India) के नाम से शामिल किया जाएगा। इसे दूसरे मामलों में वकील अपनी दलीलों में शामिल कर सकेंगे।

क्रिमिनल केस (Criminal Case) लंबित रहने के बावजूद याची को नौकरी में बनाए रखा गया है तो ऐसे में क्रिमिनल केस के आधार पर प्रमोशन से वंचित रखना गलत है। कहा गया था कि जब आपराधिक केस के आधार पर की गई बर्खास्तगी को हाईकोर्ट (High Court) ने रद्द कर बहाली का आदेश दिया तो पुन: उसी आधार पर प्रमोशन देने से इन्कार करना अवैधानिक है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट (HIGH COURT) ने कहा है कि पति नाबालिग है तो वह कानूनी रूप से अपनी बालिग पत्नी की अभिरक्षा में नहीं रह सकता है। जब तक कि वह…