RAHUL PANDEY
शहर को सुरक्षित बनाए जाने को लेकर फरवरी में कमिश्नर डॉ. राजशेखर (Dr. Raj Shekhar) ने प्रशासनिक अफसर, पुलिस, नगर निगम, स्मार्ट सिटी, एआरटीओ, एनएचएआई, यूपीएमआरसी, पर्यटन, महिला कल्याण समेत आदि विभागों के संग बैठक की थी। इसमें शहर भर में 5085 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का लेखा जोखा तैयार हुआ था। इस संबंध में संबधित विभागों को लक्ष्य भी दिया गया था। फरवरी डेड लाइन भी रखी गई, लेकिन लेकिन अबतक कैमरा लगाने को तो छोडि़ए, ज्यादातर जगहों की रिपोर्ट भी पूरी तैयार नहीं हो सकी है। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का दावा है कि शहर के विभिन्न एरिया में पहले से लगे दो हजार कैमरों को आईपी एड्रेस से जोड़ा जा चुका है।
कमिश्नर ने निर्देश दिया था
कमिश्नर ने निर्देश दिया था कि इंडस्ट्रियल इलाके में एक हजार, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में 500, होटल में 235, अस्पतालों में 200, पेट्रोल पंपों में 141, पुलिस चौकी, मेडिकल स्टोर, बैंक, एटीएम, शराब की दुकानों के एंट्री और निकास द्वार, सार्वजनिक स्थल पर कुल पांच हजार सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मौजूदा समय में सिर्फ 1720 कैमरे शहर की निगरानी कर रहे हैं। इन सभी कैमरों को आईसीसीसी में इंटीग्रेट करने का निर्देश कमिश्नर ने दिया। सीसीटीवी कैमरों की समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने कहा कि महिलाओं को बेहतर सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए कानपुर नगर और लखनऊ को सेफ सिटी मॉडल के रूप में विकसित करने के निर्देश मिले हैं।
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विभागों को टारगेट दिया गया
कमिश्नर डॉ. राजशेखर ने विभागों के संग बैठक की थी, जिसमें अबतक सिटी में लगे कैमरों की संख्या बहुत कम पाई गई. जिसे बढ़ाए जाने के लिए सभी विभागों को एक टारगेट दिया गया। विभागों को लोगों की मदद से अभी तक लगे कैमरों को आईसीसीसी से लिंक कराना और जिन मुख्य जगहों, संस्थानों, बिल्डिंगों, होटलों आदि में कैमरें नहीं हैं, तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए आईपी बेस्ड कैमरे लगवाकर उसे आईसीसीसी से कनेक्ट कराने का टारगेट दिया गया।
40 परसेंट कैमरों से जुड़ा आईपी एड्रेस
स्मार्ट सिटी आईटी मैनेजर राहुल सब्बरवाल का कहना है कि सेफ सिटी के तहत विभाग वाइज रिपोर्ट और कैमरा लगवाने की जिम्मेदारी दी गई थी, साथ लगे आईपी बेस्ड कैमरों को इंटाग्रेटेड कमांड एंड कन्ट्रोल सेंटर आईसीसीसी से कनेक्ट करना था। दावा है कि वर्तमान में लगभग दो हजार के आसपास कैमरों को जोड़ा गया है।
इसलिए आ रही दिक्कत
ऑफिसर्स का कहना है कि आदेश के बाद से शहर के बैंक, स्कूल, उद्योग, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप होटल, मार्केट समेत अन्य जगहों से कैमरों की रिपोर्ट बनाई जा रही, लेकिन कई जगहों पर लगे निजी कैमरों की डिटेल मुहैया कराने से इन्कार कर रहे थे, जिस वजह से रिपोर्ट और कैमरा लगवाने में लेटलतीफी हो रही है।
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