RAHUL PANDEY
केंद्रीय कृषि कानूनों (Fram Bills), महंगाई और पेगासस जासूसी (Pegasus spy) मामले में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस (All India Youth Congress) की ओर से गुरुवार को दिल्ली में संसद भवन का घेराव किया. लेकिन एक दफा फिर यूथ कांग्रेस में आत्मविश्वास की खासी कमी दिखी. वहीं अंदरखाने की माने तो सांसद राहुल गांधी ने कम भीड को देखकर नाराजगी जाहिर की. विरोध प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस (Youth Congress) के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग और वाटर कैनन फायर (Water cannon fire) करके संसद कूच करने से रोका. यूथ कांग्रेस अध्यक्ष BV श्रीनिवास सहित कई पदाधिकारियों को पुलिस ने डिटेन कर के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले गए. इससे पहले राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया.
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केंद्र सरकार जनता और विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती
राहुल ने कहा कि कांग्रेस के चुने हुए प्रतिनिधि संसद में जनता के हितों के तमाम मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं और हमारे यूथ कांग्रेस के साथी सड़क पर उतर कर मोदी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं. हम सभी किसान, युवा, महिलाओं सहित महंगाई त्रस्त जनता की आवाज उठाना चाहते हैं लेकिन केंद्र सरकार जनता और विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है. जब तक मोदी सरकार रहेगी ना महंगाई कम होगी युवाओं को रोजगार मिलेगा, ना ही मध्यम लघु उद्योग विकसित हो पाएंगे. मोदी सरकार सांप्रदायिकता के नाम पर देश को बांटने का काम कर रही है.
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उत्तर प्रदेश से कम पहुंचे यूथ
संसद भवन के घेराव में देश भर के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमावडा रहा। काफी संख्या में यूथ कार्यकर्ता यहां एकत्र हुए। वहीं उत्तर प्रदेश से पहुंचे यूथों की कम संख्या पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव में टिकट मांगे जाने की दावेदारी में कई यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं। इसको लेकर प्रियंका गांधी लगाताऱ क्षेत्रों का दौरा भी कर रही हैं। अब उत्तर प्रदेश से कम लोगों के पहुंचने का मामला आलाकमान तक जाने की खबर है।
क्या कहना है राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास का
राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए पुलिस को आगे करती है लेकिन कांग्रेस जनता हितों के मुद्दे उठाने में ना डरेंगे, ना झुकेंगे, चाहे लाठी खाने पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, हम जनता की भावना को केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और संसद में इस पर चर्चा करवाना चाहते हैं.
