कोरोना से संक्रमित, कोरोना के लिए टेस्ट किए गए

कोरोना वायरस टेस्ट को लेकर #SupremeCourt में एक जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि कोरोना का टेस्ट सरकार मुफ्त करवाए. इस वक्त कोरोना टेस्ट कराने के लिए निजी लैब में 4500 रुपये चार्ज लग रहा है.

देश के हर जिले में कम से कम 100 या 50 वेंटिलेटर मौजूद

वकील शशांक देव सुधी ने कहा है कि कोरोना टेस्ट के लिए सरकार ने जो 4500 रुपये का शुल्क तय किया है उसे रद्द किया जाए और पूरा टेस्ट मुफ्त किया जाए. याचिका में मांग की गई है कि देश के हर जिले में कम से कम 100 या 50 वेंटिलेटर मौजूद होने चाहिए. ताकि आपात स्थिति में बिना परेशानी के इसका इस्तेमाल किया जा सके.याचिका में अदालत से दरख्वास्त की गई है कि सरकार मरीजों की स्पष्ट जानकारी समय समय पर जनता को देते रहे.

चीफ जस्टिस एसए बोवडे ने केंद्र सरकार

इस बीच सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली एनसीआर से मजदूरों के पलायन के मुद्दे पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस एसए बोवडे ने केंद्र सरकार को कहा है कि 24 घंटे में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए. इस समिति का गठन स्वास्थ्य मंत्रालय करेगा, जो हर रोज लोगों के सवालों का जवाब देगा और उनकी चिंताओं को दूर करेगा.