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हाईकोर्ट (High Court) ने इससे पूर्व ओबीसी की 18 जातियों को एससी सर्टिफिकेट जारी करने पर  रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से लगभग 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी इन याचिकाओं में जवाब दाखिल नहीं  किया गया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा है कि राज्य सरकार (state government) को आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की समय पूर्व रिहाई का पूरा अधिकार है। सरकार…

Uttar Pradesh  Panchayat Election: आरक्षण कैसे होगा इस पर हाईकोर्ट (High Court) ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 2015 में हुए आरक्षण को बेस मानकर…

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि प्रदेश के थानों में महिला शौचालय बनाने के लिए कौन सी एजेंसी नियुक्त की गई है। कोर्ट (Court)…

#SupremeCourt : सरकारी नौकरी में चयन के मामले में दिए गए एक फैसले में कहा है कि सरकारी नौकरी (Government Job) में चयन का आधार मेरिट ही होना चाहिए। मेरिट…

RAHUL PANDEY #Chandigarh :  पंजाब (punjab) के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य की नई आबकारी नीति (excise policy) को मंज़ूरी दे दी है। सरकार को इससे 7002 करोड़ रुपये…