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#YOGI सरकार ने बनाया नया कानून , अब बिल्डर्स नहीं कर….
आम्रपाली ग्रुप (Amrapali Group) पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बीच उत्तर प्रदेश की #YOGI आदित्यनाथ सरकार ने एक अदद आशियाना चाहने वालों के हित में नया कानून बनाया है. राज्य की योगी सरकार ने बिल्डर्स पर नकेल कसने के लिए जो कानून बनाया है, उसके मुताबिक किसी भी बिल्डर को मकान की बुकिंग कराने से पहले ही लिखित रूप में देना होगा कि आखिरकार जब मकान मिलेगा तो ग्राहक को किस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी.
नहीं कर सकेंगे धोखाधड़ी
- इस नए कानून के बाद उत्तर प्रदेश में बिल्डर्स अब ग्राहकों से धोखाधड़ी नहीं कर सकेंगे.
- बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आम्रपाली ग्रुप पर सख्त रुख अपनाते हुए उसके 3 डायरेक्टरों को पुलिस हिरासत में लेने का आदेश दिया था.
- कोर्ट ने रियल एस्टेट परियोजनाओं को पूरा नहीं करने और खरीददारों को फ्लैट नहीं देने पर आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ ये आदेश दिया था.
- योगी सरकार द्धारा बनाए गए नए कानून के मुताबिक खरीदी जाने वाली संपत्ति की कीमत, सुविधाओं का ब्योरा, किसी भी तरीके का कानूनी दांव पेच, सारी जानकारियां बिल्डर्स को पहले ही देनी होगी.
- इन जानकारियों में बाद में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाया सकेगा.
खरीदारों के हितों की रक्षा
खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार ने रेरा कानून के तहत बहुप्रतीक्षित द उत्तर प्रदेश रियल स्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट)(एग्रीमेंट फॉर सेल रूल्स) 2018 को मंजूरी दी है. अभी तक बिल्डर्स किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में ग्राहकों को छोटी-मोटी जानकारियां ही देते थे जिनको बाद में वह अपनी सुविधानुसार बगैर किसी नोटिस के बदल भी देते थे.
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