सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि महज राजस्व रिकॉर्ड में दाखिल खारिज की प्रविष्टि से संपति पर किसी व्यक्ति का मालिकाना हक पक्का नहीं हो जाता। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी संपति का दाखिल खारिज महज नगर निगम के राजस्व रिकॉर्ड में ‘टाइटल एंट्री’ से जुड़ा एक बदलाव है, जिसके वित्तीय उद्देश्य होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट : नहीं चाहते कि प्रेस की स्वतंत्रता का गला घोंटा जाए कानपुर के बर्रा में नशेबाजी का विरोध करने पर नशेड़ियों ने रॉड से पीटा, SEE VIDEO केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान UP विधानसभा चुनाव प्रभारी, 7 को सह प्रभारी, 6 संगठन प्रभारी नियुक्त
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता है कि किसी वसीयत के आधार पर अधिकार का दावा उस वसीयत के कर्ता की मृत्यु के बाद ही किया जा सकता है।
KANPUR : तिरंगा, सर, केसर, शिखर समेत 7 गुटखा फैक्ट्रियों में छापा, ऑर्गेन फेल करने वाला मिला कंपाउंड! स्किन की समस्याओं का बेहतरीन इलाज है #BAKINGSODA, जानिए फायदे #KANPURNEWS : बढ़ते डेंगू और बुखार के मरीजों को नहीं मिल पा रहा है प्लाज़्मा GORAKHPUR में बाढ़ का कहर, 23 साल की सबसे भीषण बाढ़
पीठ ने कहा कि कानून के तय नियमों के अनुसार, महज दाखिल खारिज प्रविष्टि से किसी व्यक्ति का किसी संपत्ति पर मालिकाना हक नही बन जाता। यदि मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद है और खासतौर पर जब वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज प्रविष्टि की मांग की जाती है, तो जो मालिकाना हक का दावा कर रहे पक्ष को उचित अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा।
स्किन की समस्याओं का बेहतरीन इलाज है #BAKINGSODA, जानिए फायदे कानपुर के बर्रा में नशेबाजी का विरोध करने पर नशेड़ियों ने रॉड से पीटा, SEE VIDEO #KANPUR : नशीली कोल्ड्रिंक पिलाकर खींच लिए अश्लील फोटो, शादी की तो तेजाब से नहला दूंगा… BJP प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का तंज, क्या किसान महापंचायत में जुटी भीड़ की वजह MIA KHALIFA है?
सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसलों का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में संपत्ति का दाखिल खारिज न तो संपत्ति पर मालिकाना हक बनाता है और न ही समाप्त करता है। इस तरह की प्रविष्टियां केवल भू-राजस्व एकत्र करने के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं।
मध्य प्रदेश के रीवा के एक मामले में दिया फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय मध्य प्रदेश के रीवा के एक मामले में दिया। इस मामले में रीवा के अपर आयुक्त ने याचिकाकर्ता की तरफ से प्रस्तुत वसीयत के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम बदलने का निर्देश दिया।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कुछ पक्षों द्वारा दायर एक याचिका पर अपर आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता को कथित वसीयत के आधार पर अपने अधिकार तय कराने के लिए उपयुक्त अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश को याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है।
