1July 2021 से इस बार भी कई बड़े बदलाव (big changes) हो रहे हैं। इनमें देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI के बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) पर सर्विस चार्ज बदल रहा है। साथ ही Driving Licence का नियम भी बदल रहा है। LPG Cylinder दाम रिवाइज होंगे। Taxation में भी बदलाव हुआ है।
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आइए जानते हैं क्या बदलाव होंगे 1 जुलाई से…
State Bank का बदला नियम
State Bank ने कहा है कि 1 जुलाई 2021 से SBI Account holders के लिए नए सर्विस चार्ज लागू होंगे। चार्ज में बदलाव ATM विड्राल, Cheque book, मनी ट्रांसफर और दूसरे ट्रांजैक्शन में होगा। SBI ने इन खातों को न्यूनतम बैलेंस के जंजाल से फ्री रखा है। यानि मिनिमम बैलेंस जीरो है। खाताधारकों को एक Rupay एटीएम कम डेबिट कार्ड मिलता है।
कहां-कहां लगेगा अब चार्ज
ये सभी चार्ज 1 जुलाई 2021 से लागू होंगे। इस तारीख के बाद 4 बार मुफ्त कैश विड्राल पर चार्ज लगेगा। खास बात है कि ब्रांच और ATM दोनों जगह से ट्रांजैक्शन को एकसाथ गिना जाएगा। इस तरह महीने में 4 ही ट्रांजैक्शन Free हैं, चाहे बैंक से करें या Atm से। Cash निकालने पर 15 रुपये+GST पेमेंट करना होगा।
जरूरी अपडेट
Syndicate bank का Canara Bank में विलय हुआ है और इसकी बैंकिंग डिटेल बदलने वाली है। केनरा बैंक ने कहा है कि पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक की शाखाओं का IFSC कोड एक जुलाई, 2021 से बदल जाएगा। केनरा बैंक ने कहा कि ग्राहकों को NEFT/ RTGS/IMPS के जरिये फंड लेने के लिए नए केनरा आईएफएससी (Canara IFSC Code) का इस्तेमाल करना होगा।
नया IFSC यूआरएल Canarabank.com/IFSC.Html या केनरा बैंक की वेबसाइट पर जाकर या केनरा बैंक की किसी शाखा में जाकर हासिल किया जा सकेगा। पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को बदले आईएफएससी और एमआईसीआर कोड के साथ नई चेक बुक हासिल करनी होगी।
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LPG Rates
LPG Rates का रिवीजन हर पखवारे होता है। तेल कंपनियां LPG rates की समीक्षा करती हैं और जरूरत के हिसाब से उसमें रद्दोबदल करती हैं।
सरकार ने Covid 19 महामारी के कारण अपनी प्रत्यक्ष कर विवाद निवारण योजना ‘विवाद से विश्वास’ (Vivad Se Vishwas scheme) के तहत भुगतान करने की समय-सीमा दो महीने और बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है। CBDT के मुताबिक प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के तहत देय रकम के भुगतान का समय, बिना किसी अतिरिक्त रकम के, बढ़ाकर 30 जून, 2021 तक किया गया है। विवादित कर का 100 प्रतिशत और विवादित जुर्माना या ब्याज अथवा शुल्क का 25 प्रतिशत देकर लंबित मामलों का निपटान किया जा सकता है।
Driving Licence घर बैठे ही
लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। व्यक्ति घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनवा सकता है। नई व्यवस्था पहली जुलाई से शुरू होनी है। सरकार की योजना थी कि लर्निंग लाइसेंस बनाने की व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए। वाहन चालकों को पूरी तरह से प्रशिक्षण देने के बाद स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाए। इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम को बदलना पड़ता। इसमें संशोधन करना आसान नहीं हैं। इसलिए सरकार ने लर्निंग लाइसेंस बनवाने वालों को RTO दफ्तर जाने से मुक्ति दिलाने की योजना तैयार की है।
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