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RCom बनाम एरिक्सन केस : अनिल अंबानी अवमानना के दोषी करार, SC ने कहा…

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RCom बनाम एरिक्सन केस : अनिल अंबानी अवमानना के दोषी करार, SC ने कहा…

रिलायंस ग्रुप के प्रमुख अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं. एक तरफ राफेल सौदे को लेकर विपक्ष की ओर से अनिल अंबानी को घेरा जा रहा है तो वहीं अब उन्हें अवमानना मामले में जेल जाना पड़ सकता है. दरअसल, सर्वोच्च अदालत ने एरिक्सन इंडिया की याचिका पर अनिल अंबानी को अवमानना का दोषी करार दिया है. कोर्ट ने इस मामले में अंबानी के अलावा कंपनी ग्रुप के दो डायरेक्टरों को भी दोषी पाया है.

तो तीन महीने की जेल

कोर्ट ने अनिल अंबानी को सख्त लहजे में एरिक्सन इंडिया को 4 सप्ताह के भीतर 453 करोड़ रुपये की बकाया राशि देने को कहा है. साथ ही यह भी कहा गया है कि समयसीमा के अंदर नहीं चुकाने पर तीनों को तीन-तीन महीने की जेल की सजा दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने तीनों पर आदेश की अवहेलना के लिए एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. गौरतलब है कि रिलायंस ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ बकाया भुगतान नहीं करने पर टेलिकॉम उपकरण निर्माता एरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

जारी किया था नोटिस

  • बता दें, सात जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एरिक्सन की याचिका पर अनिल अंबानी को नोटिस जारी किया था और 13 फरवरी को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
  • एरिक्सन इंडिया कंपनी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की कार्यवाही शुरु करने की याचिका दाखिल की थी.
  • आरकॉम पर एरिक्सन के 550 करोड़ रुपए बकाया हैं.
  • सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को 15 दिसंबर तक यह रकम चुकाने के लिए कहा था लेकिन, कंपनी भुगतान नहीं कर पाई. एरिक्सन का कहना है कि यह अदालत की अवमानना है.

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आरती पाण्डेय वेबसाइट की संपादक हैं। यह देश में चल रही राजनीतिक हलचलों पर निगाह रखती हैं। कई बडी और सनसनी खबरों को पहले बे्रक करने का श्रेय आरती पाण्डेय को जाता है। निष्पक्ष और तथ्यपरक रिपोर्टिंग इनकी खासियत है। साथ ही स्थानीय और देश की समस्याओं की ओर भी इनका फोकस रहता है।

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#UddhavThackeray ने बताया तनाव के बावजूद #BJP के साथ गठबंधन पर…

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#UddhavThackeray ने बताया तनाव के बावजूद #BJP के साथ गठबंधन पर…

शिवसेना प्रमुख #UddhavThackeray ने मंगलवार शाम कहा कि वह बीजेपी के साथ हाथ मिलाने को इसलिए राजी हुए हैं क्योंकि भगवा पार्टी का अपने गठबंधन सहयोगियों के प्रति व्यवहार में बदलाव आया है.

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चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे

ठाकरे अपने आवास पर शिवसेना कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे.शिवसेना और भाजपा ने सोमवार को घोषणा की कि वे लोग लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे. ठाकरे ने कहा, ‘‘मैंने महसूस किया कि लोगों के प्रति उनके व्यवहार में बदलाव आया है, इसलिए मैंने भाजपा से हाथ मिलाने का फैसला लिया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा का यह प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं है कि जिस पार्टी के ज्यादा विधायक होंगे उसका मुख्यमंत्री होगा. उन्होंने कहा, मैं शिवसेना का मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं. और मैं इसके लिए काम करूंगा. ठाकरे ने कहा कि समझौते में मैं जीत चुका हूं और अब असल लड़ाई, चुनाव जीतना है.

  सैद्धांतिक रूप से दोनों हिंदुत्ववादी 

बता दें कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को दोनों दलों का गठबंधन आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बरकरार रहने की घोषणा की. महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में शिवसेना 23 और बीजेपी 25 सीटों पर लड़ेगी. फडणवीस ने कहा कि ‘अब हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं है.’ सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की स्थित भी साफ कर दी. उन्होंने कहा कि ‘प्रदेश में हमारे जो मित्र हैं उनकी सीटें छोड़कर बीजेपी और शिवसेना आधी-आधी सीटों पर चुनाव लड़ेगी.’ बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दोनों दलों के बीच बनी सहमति का खुलासा किया. फडणवीस ने कहा कि ‘शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का 25 साल से गठबंधन है. कुछ मुद्दों पर मतभेद हुआ होगा, पर सैद्धांतिक रूप से दोनों हिंदुत्ववादी हैं, इसलिए हम इतने सालों तक साथ रहे. विधानसभा चुनाव हम साथ नहीं लड़े लेकिन उसके बाद केंद्र और राज्य में हम साथ में सरकार चला रहे हैं.’

  राजनीतिक युति नहीं सिद्धांतों के आधार पर 

वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि सभी कार्यकर्ता चाहते थे कि दोनों पार्टी साथ में लड़ें और केंद्र और राज्य में फिर से सरकार बनाएं. शिवसेना और अकाली दल ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया है. ये सिर्फ राजनीतिक युति नहीं सिद्धांतों के आधार पर है.

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आरती पाण्डेय वेबसाइट की संपादक हैं। यह देश में चल रही राजनीतिक हलचलों पर निगाह रखती हैं। कई बडी और सनसनी खबरों को पहले बे्रक करने का श्रेय आरती पाण्डेय को जाता है। निष्पक्ष और तथ्यपरक रिपोर्टिंग इनकी खासियत है। साथ ही स्थानीय और देश की समस्याओं की ओर भी इनका फोकस रहता है।

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#PulwamaAttack के बाद गिरी अलगाववादियों पर गाज, मीरवाइज समेत…

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#PulwamaAttack के बाद गिरी अलगाववादियों पर गाज, मीरवाइज समेत…

#PulwamaAttack : जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर आतंकी हमले के बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. गृह मंत्रालय के आदेश के बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने हुर्रियत और अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक, अब्दुल गनी बट्ट, बिलाल लोन, फजल हक कुरैशी, शब्बीर शाह की सरकारी सुरक्षा वापस ले ली है. इसके अलावा इन्हें मिल रही सारी सरकारी सुविधाएं छीन ली गई है. मीरवाइज उमर फारूक ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन है.

सुरक्षा या सुविधा मुहैया नहीं कराई जाएगी

हालांकि जम्मू-कश्मीर प्रशासन के इस आदेश में पाकिस्तान परस्त और अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का नाम नहीं है. प्रशासन के इस फैसले के बाद आज शाम तक पाकिस्तान और आतंक परस्त इन नेताओं को दी गई सारी सुरक्षा, सारी सरकारी सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी. सरकार के इस निर्णय के बाद अब किसी भी अलगाववादी नेता को किसी भी वजह से सरकारी खर्चे पर किसी तरह की सुरक्षा या सुविधा मुहैया नहीं कराई जाएगी.

बता दें कि पुलवामा में 40 जवानों की शहादत के बाद पूरे देश में इन अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा वापस लेने की मांग उठी थी. भारत सरकार इन अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा पर हर साल करोड़ों रुपये खर्च करती है.

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#PulwamaAttack के बाद मोदी सरकार के बड़े फैसले

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#PulwamaAttack के बाद मोदी सरकार के बड़े फैसले

 #PulwamaAttack : जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई सुरक्षा मामलों की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है. गुरुवार को हुए पुलवामा हमले में कुल 40 जवान शहीद हुए थे, आतंकी हमले के बाद से ही देशभर में गुस्सा है.

CCS की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री अरुण जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज शामिल हुए.

इस बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं…

  •  पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया गया है. यानी अभी तक पाकिस्तान को भारत के साथ ट्रेड करने में जो छूट मिलती है, वह बंद हो जाएगी.
  • विदेश मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने के लिए सभी देशों से बात करेगा. दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंकपरस्ती चेहरे का पर्दाफाश किया जाएगा.
  • 1986 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद की परिभाषा बदलने के लिए जो प्रस्ताव भी दिया था. उसे पास करवाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी. इस प्रस्ताव को पास करवाने के लिए अन्य देशों पर दबाव बनाया जाएगा.
  • गृह मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को सर्वदलीय बैठक करेंगे. इस बैठक में राजनाथ सिंह पुलवामा हमले पर विपक्षी पार्टियों से विस्तार में चर्चा करेंगे.
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आतंकवाद के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी है. उन्होंने कहा कि आतंकवादी बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं. उन्होंने सेना को खुली छूट दी है.
जेटली-निर्मला ने की मीडिया से बात

आपको बता दें कि CCS की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया को संबोधित किया. अरुण जेटली ने कहा कि CCS ने पुलवामा हमले की समीक्षा की और इसपर चर्चा की, बैठक में दो मिनट का मौन रखा गया.

उन्होंने कहा कि जिन जवानों ने शहादत दी है उनपर देश को गर्व है. विदेश मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने के लिए सभी संभावित कदम उठाएगा. बैठक में हुए सभी फैसलों को बाहर नहीं बताया जा सकता है.

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#PulwamaAttack : इस्लामाबाद से दिल्ली बुलाए गए हाई कमिश्नर

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#PulwamaAttack : इस्लामाबाद से दिल्ली बुलाए गए हाई कमिश्नर

#PulwamaAttack : भारत ने पाकिस्तान स्थित अपने उच्चायोग से हाई कमिश्नर अजय बिसारिया को दिल्ली बुला लिया है. पुलवामा हमले के बाद भारत ने ये कदम उठाया है. इससे पहले भारत ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया है. एक और कार्रवाई में भारत ने दिल्ली में पाक उच्चायुक्त सोहेल महमूद को विदेश मंत्रालय में तलब किया. विदेश सचिव विजय गोखले ने पुलवामा हमले पर पाकिस्तान को सख्त राजनयिक चेतावनी दी और डिमार्शे (राजनयिक तौर पर विरोध जताना) सौंपा.

तुरंत कार्रवाई करनी चाहि

भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि उसे आतंकी मसूद अजहर और उसके संगठन जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए. भारत ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से उठाए जाने वाली ये एक्शन ऐसे होने चाहिए जिसकी पुष्टि की जा सके और वे प्रामाणिक हों. इसके अलावा भारत ने कहा है कि पाकिस्तान की धरती पर जो कोई भी संगठन या शख्स भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुड़ा हो उसके खिलाफ कदम उठाए जाने चाहिए.

जम्मू-कश्मीर में हमले की निंदा

विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान विदेश मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी किए गए बयान को भी खारिज कर दिया. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा था कि पुलवामा हमले में उसका कोई रोल नहीं है. पाक विदेश मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में हमले की निंदा करते हुए कहा था कि भारत और वहां की मीडिया द्वारा इस हमले के तार पाकिस्तान से जोड़ना गलत है.

इधर दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायुक्त की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. यहां पर कुछ संगठनों ने इस हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया. इन संगठनों ने पाकिस्तान के खिलाफ सरकार से तुरंत एक्शन उठाने की मांग की है.

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