Chandigarh

हरियाणा के मुख्यमंत्री #ManoharLal ने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों के जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने और उन्हें घर बैठे ऑनलाइन विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था में व्यवस्थित बदलाव लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। विभागों में वॉक-इन-क्लोजर को लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और यह सुनिश्चित किया गया है कि सरल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न जन केन्द्रित सेवाओं  के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को सभी विभागों में लागू किया जाएगा।

.मुख्यमंत्री ने जमीनी स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए सीएमजीजीए की सराहना करते हुए कहा कि उनके द्वारा विशेष रूप से अंत्योदय सरल, सक्षम हरियाणा और परिवहन के क्षेत्र में शुरू की गई परियोजनाओं के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों से राज्य में पहले के शासनकाल के दौरान बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर नजर रखने में मदद की है। सरकार गरीबों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अंत्योदय की भावना के साथ काम कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि पात्र लोगों को पहले विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एकल परिवार को एक इकाई मानकर पारिवारिक  आईडी तैयार करने की प्रक्रिया में है। राज्य में लगभग 50 लाख परिवारों में से, अब तक लगभग 30 लाख परिवारों का डाटा एकत्र किया गया है और शेष डाटा भी अगले 15 से 20 दिनों के भीतर एकत्र कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं को इस डाटा के साथ एकीकृत किया जाएगा ताकि पात्र परिवारों को पारदर्शी तरीके से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि इस योजना को जून, 2019 से शुरू करने की संभावना है।

राज्य में प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से नजर रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, उन्होंने सीएमजीजीए से कहा कि वे प्लास्टिक पैकिंग सामग्री के लिए जूट बैग  जैसे विकल्प खोजें, ताकि हरियाणा को प्लास्टिक मुक्त राज्य घोषित किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में पानी की प्लास्टिक की बोतलों के उपयोग को पहले से ही प्रतिबंधित कर दिया गया है। राज्य में क्षतिग्रस्त सडक़ों से संबंधित शिकायतों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने वाले हरपथ ऐप की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जल्द ही लोक निर्माण (भवन और सडक़ें), शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम और गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सडक़ों के बारे में शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करने और शिकायतों के निवारण के लिए समय-सीमा  निर्धारित करने के लिए के लिए इनके साथ बैठक करेंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि राज्य में निर्माणाधीन सभी 22 पुस्तकालयों को 31 मार्च, 2019 तक चालू कर दिया जाए।

बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर  सरल पोर्टल पर 37 विभागों की 485 से अधिक योजनाओं और सेवाओं का शुभारंभ किया। जहां योजनाओं के वितरण के लिए लोग अंत्योदय विभाग में आवेदन कर सकते हैं, वहीं सेवाओं के लिए वे 22 जिला मुख्यालयों पर स्थापित सरल केंद्र में आवेदन कर सकते थे। इसके अलावा, लोग 51 उप-मण्डलों  और 20 तहसीलों में स्थापित अंत्योदय सरल केंद्र में योजनाओं और सेवाओं, दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दिसंबर, 2017 से अब तक  सरल प्लेटफॉर्म पर 14 लाख से अधिक  आवेदन प्राप्त हुए हैं।

यह भी बताया गया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के पूर्ण परिणाम अगले महीने आने वाले हैं, लेकिन राज्य में कई शहरी स्थानीय निकाय पहले ही ओडीएफ+ और ओडीएफ++ स्तर प्राप्त कर चुके हैं।